पीटीआय, नवी दिल्ली अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी विशेष विमा योजना आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’ने विमा कंपन्यांना उद्देशून मंगळवारी परिपत्रक काढून दिले. यामुळे अशा घटकांना आता विम्याचे संरक्षण मिळण्याची दीर्घ काळ प्रलंबित मागणी लवकरच मूर्तरूप धारण करू शकेल. सामान्य विमा आणि आरोग्य विमा सेवा देणाऱ्या नोंदणीकृत कंपन्यांनी लवकरात लवकर अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि मानसिक आजारी यांच्यासाठी विमा योजना आणणे बंधनकारक आहे, असे ‘इर्डा’ने या परिपत्रकातून स्पष्ट केले आहे. सामान्य विमा, तसेच आरोग्य विमा कंपन्यांना निर्देश देणाऱ्या परिपत्रकात ‘इर्डा’ने म्हटले आहे की, अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि मानसिक आजारी व्यक्तींना विमा संरक्षण नाकारले जाणार नाही, याची हमी घेणारे धोरण कंपन्यांकडून स्वीकारण्यात यावे. त्यांच्यासाठी विमा उत्पादनांची किंमत ही प्राधिकरणाच्या आरोग्य विमा नियमावली २०१६ च्या धर्तीवर निश्चित केली जावी. विमा संरक्षणाचा कालावधी एक वर्षाचा असावा. नियामक चौकटीप्रमाणे दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करता यायला हवे.
