पीटीआय, भुवनेश्वर दूरसंचार क्षेत्रातील आर्थिक चणचणीत असलेली खासगी कंपनी व्होडाफोन-आयडियाच्या विविध गरजांसह या कंपनीला भांडवल पुरवण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचा निर्वाळा दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी दिला. दोन लाख कोटींहून अधिक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने केंद्र सरकारला देय असलेल्या सुमारे १६,००० कोटी रुपयांच्या व्याज थकबाकीचे समभागांमध्ये रूपांतर करून, सरकारला कंपनीत ३५.८ टक्के अशी बहुसंख्य हिस्सेदारी देण्याचा पर्याय निवडला आहे. यामुळे कंपनीतील मूळ प्रवर्तकांची हिस्सेदारीदेखील ७४.९९ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर येणार आहे. दूरसंचार हे अत्यंत भांडवलप्रवण व्यवसाय क्षेत्र असून, कर्जजर्जर बनलेल्या व्होडाफोन-आयडियाला स्पर्धेत तग धरून राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची आवश्यकता जाणवत आहे. मात्र नेमके किती भांडवल, कोण ओतणार? या सर्व बाबींवर सध्या चर्चा सुरू आहे, असे वैष्णव म्हणाले. व्होडाफोन आयडियाने थकविलेल्या देणींच्या बदल्यात त्या कंपनीतील भागभांडवल ताब्यात घेण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली असून, कंपनीच्या समभागाची किंमत १० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळीवर स्थिरावल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणे अपेक्षित आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या (व्हीआयएल) संचालक मंडळाने सरकारला प्रत्येकी १० रुपये या सममूल्याने भागभांडवल देऊ केले आहे. बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या नियमानुसार, कोणतेही अधिग्रहण हे सममूल्य पातळीवर केले पाहिजे. त्यामुळे व्होडा-आयडियाच्या समभागांचा बाजारभाव १० रुपये किंवा त्याहून अधिक वर चढल्यानंतर सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. राष्ट्रीय शेअर बाजारात गुरुवारच्या सत्रात व्होडाफोन-आयडियाचा समभाग १.२८ टक्क्यांनी वधारून ७.९० रुपयांवर स्थिरावला. सध्याच्या समभागाच्या बाजारभावानुसार कंपनीचे २५,३७३ कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल आहे. सध्या व्होडाफोन समूह आणि आदित्य बिर्ला समूहाची या संयुक्त कंपनीत अनुक्रमे ४४.३९ टक्के आणि २७.६६ टक्के भागभांडवली हिस्सेदारी आहे. व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूह आपापला हिस्सा घटवत तो सरकारला देणार आहेत. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षे कालावधीपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन दिलासा दिला आहे. शिवाय स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचाही निर्णय घेतला.
