मुंबई: नव्याने मंजूर कामगार कायद्यानुसार देशातील कर्मचाऱ्यांसाठी चार कामगार संहिता लागू करण्यात झाल्या असून, त्यातील काही तरतुदींची अंमलबजावणी ही माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरली आहे. टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक आणि विप्रोसारख्या कंपन्यांच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीतील नफ्यावर याचा दृश्य परिणाम दिसला आहे.
नवीन कामगार कायदे हे अर्थव्यवस्थेतील आतापर्यंतचे सर्वात मोठी सुधारणा मानली जात आहे. केंद्र सरकारने २९ जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यांचे एकत्रीकरण करून ४ नवीन कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या चारही संहिता अधिसूचित केल्या आहेत. कायद्याची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असली तरी त्यातील काही तरतुदींची अंमलबजावणी नियोक्त्यांनी (कंपनी) सुरू केली आहे.
नवीन कामगार कायद्यानुरूप ‘वेतन’ या शब्दाची नव्याने व्याख्या केली गेली आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्याचे ‘मूळ वेतन’ (बेसिक) हा एकूण वेतनाच्या (सीटीसी) किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य आहे. यामुळे ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) यावरील कंपन्यांचे योगदान वाढले आहे. रजा रोखीकरणासाठी कंपन्यांच्या तरतुदी वाढल्या आहेत.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आतापर्यंत घोषित तिसऱ्या तिमाहीच्या कंपन्यांच्या कमाईवर नजर टाकल्यास दिसून येते की, टीसीएसने नवीन कामगार कायद्याअंतर्गत २,१२८ कोटी रुपयांची एक-वेळची तरतूद केली, ज्यात ग्रॅच्युइटीसाठी १,८०० कोटी रुपये आणि रजा दायित्वांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. कायदेशीर आणि पुनर्रचना खर्चासह एकत्रित केल्यास, याचा एकूण नफ्यावर ३,३९१ कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे. एचसीएल टेकच्या निव्वळ नफ्यात ३.७७ टक्के घट झाली, कंपनीने ४,०७६ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला. मात्र कामगार कायद्याशी संबंधित ९५६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे महसुलात वाढ होऊनही नफा कमी राहिला. तर इन्फोसिसला १,२८९ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. विप्रो आणि टेक महिंद्र या सारख्या अन्य अग्रणी कंपन्यांच्या नफ्यावर सुद्धा हा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.
हाती पडणाऱ्या वेतनांत ७ टक्क्यांपर्यंत घट
नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार (बेसिक) हे एकूण वेतनाच्या किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य आहे. सध्या अनेक आयटी कंपन्यांमध्ये मूळ पगार ३० ते ४० टक्के असतो आणि बाकीचा हिस्सा भत्त्यांच्या स्वरूपात असतो. अनेक मोठ्या आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या वेतन रचनेत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात कामगिरीवर आधारीत वेतन, भत्ते कमी करून मूळ वेतनांत वाढ सुरू केली आहे. मात्र या वाढीनुरूप कर्मचाऱ्याचे पीएफ योगदानही वाढणार आहे. पीएफला उभारीमुळे उद्याच्या भविष्याची सुरक्षितता वाढली असली, तरी कर्मचाऱ्यांचे दरमहा बँक खात्यात जमा होणारे वेतन ५ ते ७ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता दिसून येते.
