लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी मुंबई: मुंबईस्थित 'द कपोल सहकारी बँके'चा परवाना सोमवारी रिझव्र्ह बँकेने रद्दबातल केला. पुरेशा भांडवलाचा अभाव आणि ठेवीदारांचा पैसा पूर्णपणे परत करता येईल इतकीही बँकेची आर्थिक स्थिती नाही, असे त्यासाठी कारण देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा परवाना रद्द करताना त्यांना ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई, ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करण्यास बंदी घातली आहे. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९६.०९ टक्के छोटय़ा ठेवीदारांना (५ लाखांपेक्षा कमी रक्कम असणाऱ्या) त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार असेल. पैकी २४ जुलैपर्यंत, महामंडळाने एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी २३०.१६ कोटी रुपये संबंधित ठेवीदारांना दिले असल्याचेही दिसून येते. हेही वाचा. बाजारातील माणसं – ‘हमारा बजाज’ राहुल बजाज राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँकेचा व्यवसाय गुंडाळण्याचा आदेश जारी करण्यास आणि बँकेसाठी अवसायक (लिक्विडेटर) नियुक्त करण्यास रिझव्र्ह बँकेने सांगितले आहे. तीन सरकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई रिझर्व्ह बँकेच्या विविध निकष आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, इंडियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेला दंड ठोठावला आहे. स्टेट बँकेला १.३ कोटी रुपये तर इंडियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेला अनुक्रमे १.६२ कोटी आणि १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
