मुंबई: देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने गुरुवारी निवडक मुदतीच्या निधी-आधारित कर्ज दरात (एमसीएलआर) ५ आधार बिंदूंनी (०.०५ टक्के) वाढीचा निर्णय घेतला. गेल्या आठवड्यात खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या एचडीएफसी बँकेने कर्जावरील व्याजाचे दर वाढविले आहेत.
वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज या सारख्या बहुतांश ग्राहक कर्जांच्या व्याजदर निर्धारणासाठी मानदंड म्हणून वापरात येणारा एक वर्ष कालावधीचा ‘एमसीएलआर’ संलग्न व्याजाचा दर स्टेट बँकेने आता ०.०५ टक्के वाढीसह ९ टक्क्यांवर नेला आहे. तर त्यापेक्षा कमी म्हणजेच तीन आणि सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या ‘एमसीएलआर’संलग्न व्याजाचे दरही बँकेने वाढविले आहेत. नवीन दर शुक्रवारपासून (१५ नोव्हेंबर) लागू होत आहेत. दोन वर्ष आणि तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मात्र व्याजाचे दर कायम ठेवल्याने, बँकेच्या गृह कर्ज आणि वाहन कर्जदारांच्या हप्त्यांमध्ये कोणताही बदल संंभवणार नाही.
हेही वाचा – चलनवाढीसह विकासवेग मंदावण्याचा धोका ; शक्तिकांत दास
हेही वाचा – मंदीवाल्यांचा जोर कायम; ‘सेन्सेक्स’मध्ये ११० अंशांची घसरण
u
स्टेट बँकेचे अध्यक्ष सी. एस, शेट्टी यांनी बँकेच्या एकूण वितरीत कर्जात ४२ टक्के कर्ज ‘एमसीएलआर’शी संलग्न आहेत, तर उर्वरित कर्ज ही बाह्य मानदंडांवर आधारित आहेत. बँकेचे ठेवींवरील व्याजदर सर्वोच्च पातळीवर असून, ते आणखी वाढण्याचे शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचा व्याज दर (रेपो दर) सलग दहा बैठकांनंतर, म्हणजेच जवळपास दीड वर्षे कोणताही बदल न करता ६.५ टक्के पातळीवर कायम ठेवले आहेत. त्या आधी वर्षभराच्या अल्पावधीत व्याजाचे दर मध्यवर्ती बँकेकडून तब्बल अडीच टक्क्यांनी वाढविले गेले आहेत. तथापि सध्या कर्ज मागणी बरोबरीने ठेवींतील वाढीचा दरही मंदावल्याच्या समस्येने संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र ग्रस्त असून, त्यांचे व्याजाचे दर बराच काळ आहे त्या पातळीवर स्थिरावले आहेत. तथापि स्टेट बँक व एचडीएफसी या बड्या बँकांनी कर्ज महाग करण्याच्या टाकलेल्या पावलांचे अन्य बँकांकडून अनुकरण केले जाईल, अशी शक्यता आहे.
