देशातील सर्वोत्कृष्ट वित्तीय आरोग्य (Fiscal Health) हे महाराष्ट्रात असल्याची चांगली बातमी समोर आली आहे. यानंतर भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक असलेले छत्तीसगड दुसऱ्या स्थानी आहे. विशेष म्हणजे ओडिसा तिसऱ्या क्रमांकावर, तर तेलंगणा चौथ्या स्थानी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बंगाल, पंजाब आणि केरळ या बाबतीत सर्वात खालच्या स्थानावर आहेत. परदेशी ब्रोकरेज(foreign brokerage)च्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

डॉयचे बँक इंडिया(Deutsche Bank India)चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक दास यांनी हा अहवाल सादर केला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, पहिल्या १७ राज्यांपैकी महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि तेलंगणाची वित्तीय स्थिती खूप चांगली आहे, तर देशातील बंगाल, पंजाब आणि केरळ खालच्या स्थानी आहेत.

43 percent Maratha women labour Report of the Backward Classes Commission
४३ टक्के मराठा महिला मजूर; मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल; सरकारी नोकऱ्यांतील प्रतिनिधित्वही कमी
Maharashtra
मुद्दा महाराष्ट्राचा… महाराष्ट्र समस्यांच्या विळख्यात का?
TB patients struggle with treatment
राज्यात एक महिना पुरेल इतकाच क्षयरोग औषधांचा साठा; स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आदेश
mudda maharashtracha Indian Center for Policy and Leadership Development survey about Civil problems in North Maharashtra
मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका…

हेही वाचाः गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स ‘या’ राज्यात नवीन प्लांटसाठी ५१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार

कोणती राज्ये सर्वोत्तम स्थितीत?

देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. यानंतर छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि झारखंडचे नाव येते.

कोणती राज्ये सर्वात वाईट स्थितीत?

आर्थिक आरोग्याच्या बाबतीत बंगालची कामगिरी सर्वात वाईट आहे. यानंतर पंजाब, बिहार, राजस्थान, यूपी आणि केरळचा नंबर लागतो. २०२२-२३ आर्थिक वर्षात आंध्र प्रदेश क्रमवारीत ११ व्या क्रमांकावर घसरला आहे, जो २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आठव्या क्रमांकावर होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात गुजरात पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे.

हेही वाचाः Money Mantra : घर, वाहन अन् इतर कर्जदारांसाठी RBI चा नवा प्रस्ताव, बदलत्या व्याजदरांपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता

चार पॅरामीटर्स वापरले जातात

अहवालात १७ राज्यांचे राजकोषीय आरोग्य मोजण्यासाठी चार मापदंडांचा वापर केला जातो, ज्यात राजकोषीय तूट, कर प्राप्ती, राज्य कर्ज आणि महसूल प्राप्तीवरील व्याज देयके यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीज क्षेत्रातील कर्जाची पुनर्रचना, कोरोना महामारी आणि काही राज्य-विशिष्ट कारणांमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.