मुंबई, राज्य सरकारने द जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) नवी मुंबईतील महापे येथील प्रस्तावित ‘इंडिया ज्वेलरी पार्क’साठी मंजूर जमिनीच्या पहिल्या भाडे शुल्कावर आणि त्यानंतरच्या उपशुल्कावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करणारी सवलत दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नमूद केलेल्या या निर्णयामागे, दागिने क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि इंडिया ज्वेलरी पार्कच्या विकासाला चालना देण्याचा उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> समभाग विक्रीच्या तुफान माऱ्याने सेन्सेक्स ८२ हजारांखाली

Sanjay Verma appointed as Director General of Police of the state
रश्मी शुक्लांना हटवल्यानंतर राज्याचं पोलीस दल ‘या’ वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्याच्या हाती!
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Bahujan samaj vidhan sabha election 2024
बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?
kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित
mumbai police (1)
पोलिसांच्या मेहनतीची सरकारलाच किंमत नाही; विशेष सुरक्षा तर पुरवली, पण त्याचे ७ कोटी मात्र थकित!
Loksatta sanvidhanbhan Powers of inquiry and suggestions to the Commission for Scheduled Castes and Tribes under Article 338
संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?
Discrepancy in teaching hours in RTE and State Syllabus
आरटीई, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यातील अध्यापन तासांमध्ये विसंगती… झाले काय, होणार काय?
dgp Rashmi Shukla
रश्मी शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी विरोधकांकडून का होतेय? झारखंड पोलीस महासंचालकांचा संदर्भ काय?

सरकारकडून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी) आणि मेसर्स इंडिया ज्वेलरी पार्क यांच्यात झालेल्या पहिल्या जमीन हस्तांतरण करारात मुद्रांक शुल्कात पूर्णपणे सवलत देण्यात आली असून, त्यानंतरच्या उप-भाडे शुल्कावरही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. इंडिया ज्वेलरी पार्कमधील सर्व पात्रताधारक व्यावसायिकांना ही सवलत लागू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय रत्ने आणि दागिने क्षेत्रासाठी लाभदायी ठरणार आहे. मुद्रांक शुल्कात मिळालेल्या सवलतीमुळे व्यवसायांवरील आर्थिक ताण कमी होईल, तसेच या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे जीजेईपीसीचे अध्यक्ष विपुल शहा म्हणाले. प्रस्तावित पार्क दागिने क्षेत्रात उत्पादन आणि व्यापाराचे अत्याधुनिक केंद्र बनेल. यामुळे निर्यात व रोजगाराला चालना मिळेल, तसेच भारतीय कारागिरीकडे जगाचे लक्ष वेधले जाईल. हा निर्णय औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी तयार करण्याच्या राज्याच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, अशी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे.