मुंबई : निवृत्तीनंतरच्या जीवनमानाची तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) महाराष्ट्राचे प्रभावी योगदान राहिले असून, त्या अंतर्गत नोंदणी झालेली राज्यातील खासगी क्षेत्रातील एकूण कर्मचारी संख्या १ जून २०२४ अखेर नऊ कोटी १० लाखांवर पोहोचली असून, ती देशाच्या तुलनेत १६ टक्के आणि कोणत्याही राज्यांतून नोंदवली गेलेली सर्वाधिक संख्या आहे.

सामाजिक सुरक्षिततेचा उपक्रम म्हणून १ जानेवारी २००४ पासून केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली ‘एनपीएस’ योजना, १ मे २००९ पासून सर्व भारतीय नागरिकांसाठी ऐच्छिक आधारावर खुली करण्यात आली. तर १ जून २०१५ पासून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अटल पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. १ जून २०२४ अखेर एनपीएस आणि अटल पेन्शन योजनेची एकत्रित सदस्य संख्या ७.४७ कोटींवर गेली असून, त्यांनी गुंतवलेली एकूण मालमत्ता (एयूएम) १२.१४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.

हेही वाचा >>> Sebi Investor Certification Exam : गुंतवणूकदारांसाठी ‘सेबी’कडून प्रमाणपत्र परीक्षा

सेवानिवृत्त जीवनाचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या या योजनेबाबत खासगी उद्योग क्षेत्रामध्ये जागरूकतेसाठी, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (पीएफआरडीए)ने मुंबईत नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. पीएफआरडीएचे अध्यक्ष दीपक मोहंती यांच्या उपस्थितीत आणि डेलॉइट इंडियाच्या सहयोगाने आयोजित या बैठकीत मुंबईतील ३० नामांकित उद्योगांचे मानव संसाधन अधिकारी आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या खासगी क्षेत्रातील ५,२९६ उद्योगांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची एनपीएस योजनेअंतर्गत नोंदणी केली असून, देशभरातून नोंदणी झालेल्या १६,४०२ खासगी उद्योगांच्या तुलनेत हे प्रमाण ३२ टक्के इतके सर्वोत्तम आहे. एकट्या मुंबईतून ३,४५६ खासगी उद्योगांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे, याची या बैठकीत गौरवपूर्ण दखल घेण्यात आली.

हेही वाचा >>> Sebi Investor Certification Exam : गुंतवणूकदारांसाठी ‘सेबी’कडून प्रमाणपत्र परीक्षा

लाभकारक आणि करसुलभही

दशकभराहून अधिक काळ सुरू राहिलेल्या एनपीएस मालमत्तेची गुंतवणूक कामगिरी सर्वोत्तम राहिली असून, त्या आधारे तिने सदस्यांना चांगला लाभही दिला आहे. या काळात परतावा दर जवळपास सरासरी दोन अंकी पातळीपेक्षा अधिक राहिला असून, गुंतवलेल्या रकमेवर पगारदारांना करबचतीचा लाभही मिळतो.