नवी दिल्ली : देशात आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात मायक्रोफायनान्स अर्थात सूक्ष्मवित्त संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, मात्र त्यांना अवाजवी आणि क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज देण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे, असे मत केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू यांनी बुधवारी य़ेथे व्यक्त केले.
बचत गटांना किंवा संयुक्त दायित्व गटांना कर्ज देताना त्यांची क्षमता आणि क्षेत्रातील मानदंडानुसार कर्ज देणे आवश्यक आहे. अन्यथा परतफेड करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या बाबी सूक्ष्मवित्त क्षेत्रासाठीच नुकसानकारक ठरतील. यामुळे आपण किती कर्ज देतो, कधी कर्ज देतो आणि कसे कर्ज देतो याविषयी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
हेही वाचा >>> Gold Silver Rate : सोनं ७८ हजारांच्या पार! खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या, तुमच्या शहरातील सोन्या चांदीचा दर
बचत गट किंवा संयुक्त दायित्व गटांमध्ये आर्थिक साक्षरता मर्यादित आहे. शिवाय त्यांचा बाह्य जगाशी संपर्क मर्यादित आहे. त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी त्यांना आवश्यक तेवढा वित्तपुरवठा करून त्यांच्या भरभराटीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही नागराजू म्हणाले.
वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत, देशातील ७७ लाखांहून अधिक महिला बचत गटांना २.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले असून त्याचा १० कोटी गरीब कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. याबरोबरच संयुक्त दायित्व गटांना ४.४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले असून त्याचा सुमारे ८ कोटी गरजवंत कुटुंबांना फायदा झाला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने केंद्र सरकार लखपती दीदी योजनादेखील राबवत आहे, ते म्हणाले, या योजनेचा उद्देश बचत गटातील महिला सदस्यांमधून उद्योजक घडवण्याचा आहे. शिवाय त्यांच्या उद्योगाचा विस्तार करून व्यवसाय स्थापित करण्यास आणि वाढविण्यास सक्षम करण्याचा योजनेचा मानस आहे.
