वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : सरकारच्या मालकीच्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून (सीपीएसई) केंद्राला मिळणाऱ्या लाभांश उत्पन्नांत सातत्यपूर्ण आणि लक्षणीय वाढ सुरू असून, मागील पाच आर्थिक वर्षांत ते अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजांपेक्षा सरस राहत, तब्बल ८६ टक्क्यांनी वाढले, असे अर्थमंत्रालयाने बुधवारी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील अलीकडील लाभांश वितरणाचा कल हा वाढलेल्या सरकारी देखरेखीला अधोरेखित करतो. हा लाभांश सरकारच्या तिजोरीसाठी करोतर महसूलाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. अलीकडे तर सुधारित भांडवल व्यवस्थापन, मजबूत आर्थिक कामगिरी यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून केंद्र सरकारला लाभांशरूपाने चांगला महसूल मिळविता आला आहे.
अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्ष लाभांश संकलन ३९,७५० कोटी रुपये होते, जे ३४,७१७ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त होते. जरी या काळात सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील आपला भागभांडवली हिस्सा कमी करून लाभांश उत्पन्नांत भरभराट सुरू राहिली. २०२१-२२ मध्ये, लाभांश प्राप्ती एकूण ४६,००० कोटी रुपये होती. करोना साथीसारखे संकट तसेच जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीनेही लाभांशाचा मजबूत प्रवाह अबाधित राहिला.
त्यानंतर, २०२२-२३ मध्ये लक्षणीय बळकटी मिळत प्रत्यक्ष लाभांश प्राप्ती ५९,५३३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली, जी ४३,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा खूप जास्त होती. २०२३-२४ मध्येही वाढीची गती कायम राहिली आणि सरकारने लाभांशरूपाने ६४,००० कोटी रुपये कमावले, जे ५०,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त होता. सर्वात मोठी वाढ २०२४-२५ मध्ये नोंदवली गेली आणि लाभांश प्राप्ती ७४,०१७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
पाच वर्षांतील सीपीएसईकडून २०२४-२५ मध्ये मिळालेली सर्वाधिक लाभांश रक्कम ही सरकारी कंपन्यांच्या प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक कामगिरीतील सातत्यपूर्णतेला अधोरेखित केले. लाभांश कामगिरीतील सातत्यपूर्ण सुधारणा, यशस्वी बाजार-आधारित निर्गुंतवणूक आणि लक्ष्यित क्षमता विकास याद्वारे, २०२५ मधील ‘दीपम’च्या उपक्रमांनी वित्तीय बळकटी वाढवली, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवला आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीला चालना दिली, असे अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
लाभांश उत्पन्नाव्यतिरिक्त, ‘दीपम’ विभागाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील सरकारच्या भागभांडवलाच्या खुल्या बाजारात विक्री आणि मूल्य निर्माण करण्यासाठी ‘ऑफर फॉर सेल’ (ओएफएस) मार्गाचाही वापर केला. या माध्यमातून सरकारच्या कर-व्यतिरिक्त महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणून लक्षणीय भूमिका बजावली आहे.
लाभांश-सिद्धी
(रक्कम कोटी रुपये)
- २०२०-२१ – ३९,७५०
- २०२१-२२ – ४६,०००
- २०२२-२३ – ५९,५३३
- २०२३-२४ – ६४,०००
- २०२४-२५ – ७४,०१७
