scorecardresearch

Premium

निवडणुकीच्या काळात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मुदतवाढीला मंजुरी

४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी दुर्ग येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र सरकार ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवणार असल्याचे संकेत दिले होते.

Modi government Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana
(फोटो क्रेडिट- लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

PM Garib Kalyan Anna Yojana : २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी तेलंगणासह पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या फेरीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्यास मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.

हेही वाचाः चांगली बातमी! भारतीय बाजाराचे बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले

MLA Sanjay Gaikwads statement on tiger poaching case has been registered under Wildlife Protection Act
वाघाच्या शिकारीबाबतचे विधान आमदार संजय गायकवाड यांना भोवले; वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल
Congress leader faizal patel
Loksabha Election: गुजरातमधील भरुचमध्ये आप-काँग्रेसमध्ये जागावाटपावरून मतभेद; नेमके प्रकरण काय?
Central Election Commission disclosed the appointment of Pune District Collectors
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला ‘हा’ खुलासा
Aditi Tatkare
रायगडमध्ये निधीच्या विनियोगात मंत्री आदिती तटकरे पिछाडीवर

पंतप्रधान मोदींनी आधीच संकेत दिले होते

४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी दुर्ग येथे एका सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्र सरकार ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवणार असल्याचे संकेत दिले होते. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे तेलंगणात होणाऱ्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीचा फायदा मिळू शकतो, असे मानले जात आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मोदी सरकारला सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी पुन्हा मदत करू शकते.

हेही वाचाः अमेरिकेतील प्रसिद्ध गुंतवणूकदार चार्ली मुंगेर यांचे निधन, वयाच्या ९९ व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

योजनेचा खर्च वार्षिक २ लाख कोटी रुपये

२ लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक बजेट असलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपत आहे. यापूर्वी ही योजना १ जानेवारी २०२३ पासून नवीन स्वरूपात सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राथमिक घरगुती लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्यासाठी १ जानेवारी २०२३ पासून नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली होती. नंतर सरकारने सांगितले की, या योजनेला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत धान्य मिळणार आहे. पण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनाच्या काळात सुरू करण्यात आलेली योजना

२०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात लॉकडाऊनदरम्यान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली. तसेच महामारी संपल्यानंतरही ही योजना निवडणूक फायद्यांसाठी वाढविण्यात आली. ७ राज्यांमध्ये झालेल्या १० विधानसभा निवडणुकांपैकी सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाला या योजनेचा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला. सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असून, त्यात चार राज्यांत मतदान झाले असून एका राज्यात ३० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Modi government big decision during election period approval of extension of pradhan mantri garib kalyan food yojana vrd

First published on: 29-11-2023 at 14:11 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×