भारतीय स्पर्धा आयोगाने जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन असलेल्या गूगलला ठोठावलेल्या ९३६.४४ कोटी दंडाच्या नोटिशीला स्थगिती राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) नाकारली आहे. शिवाय येत्या चार आठवड्यांच्या आत एकूण दंडापैकी १० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश बुधवारी दिले. हेही वाचा- प्रत्यक्ष कर संकलन १४.७१ लाख कोटींवर, २४.५८ टक्क्यांनी वाढ न्यायमूर्ती राकेश कुमार आणि आलोक श्रीवास्तव यांचा समावेश असलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय) आणि इतर प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या अजून प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ एप्रिल २०२३ रोजी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एनसीएलएटीच्या नुकत्याच दिलेल्या १,३३७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या आदेशाविरुद्ध गूगलच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. अनैतिक व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याप्रकरणी सीसीआयने गूगलला लावलेल्या १,३३७ कोटी रुपयांच्या दंडावर एनसीएलएटीने अंतरिम स्थगिती नाकारली होती. हेही वाचा- जागतिक बँकेची विकास दर अंदाजाला कात्री गेल्या आठवड्यात स्पर्धा आयोगाने ठोठावलेल्या १,३३८ कोटी रुपयांच्या दंडापैकी १० टक्के रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचे एनसीएलएटीने गूगलला आदेश दिले होते. तसेच ही रक्कम तीन आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे निर्देशही दिले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सीसीआयने गूगलला एकूण २,२७४.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. गूगलला अँड्रॉइड कार्यप्रणालीवरील स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना ॲप काढून (अन-इन्स्टॉल) टाकण्याची आणि त्यांना त्यांच्या आवडीच्या इतर कार्यप्रणाली निवडण्याची परवानगी देण्यास सीसीआयने सांगितले होते. हेही वाचा- बाजारातील गुंतवणुकीची संधी प्रकरण काय? गूगलने ॲप निर्माता कंपन्यांवर एकतर्फी करार लादले असून स्वत:चे काही ॲप अँड्रॉइड कार्यप्रणालीसह उपलब्ध करून ते स्मार्टफोनमधून काढून टाकण्याचा पर्यायदेखील खुला ठेवलेला नाही. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांवर हे ॲप सक्तीने लादण्याचाच हा प्रकार असल्याचे निरीक्षण सीसीआयने नोंदवत गूगलला दोन टप्प्यांत एकूण २,२७४.२० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
