नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’ यांच्या दरम्यान थकीत १५८ कोटी रुपयांविषयी न्यायालयबाह्य सामंजस्याला शुक्रवारी मान्यता दिली. याचबरोबर ‘बैजूज’ला मोठा दिलासा देत तिच्या विरोधातील दिवाळखोरीची कार्यवाही न्यायाधिकरणाने तूर्त स्थगित केली. हेही वाचा >>> यंदा ५१ लाख अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल; ७२ टक्के करदात्यांची नवीन प्रणालीला पसंती ‘बैजूज’ने दिलेल्या हमीपत्रानुसार, बीसीसीआयला देणे असलेले १५८ कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित केलेल्या तारखांना ती देण्यास अयशस्वी ठरल्यास दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीचे पुनरुज्जीवन केले जाईल, असे एनसीएलएटीने स्पष्ट केले. याचबरोबर अमेरिकेतील कंपनीने लावलेला ‘राउंड ट्रिपिंग’चा आरोपदेखील न्यायाधिकरणाने फेटाळला. याबाबत कोणतेही सबळ पुरावे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असे कारण देण्यात आले. बीसीसीआयला देणी असलेली रक्कम रिजू रवींद्रन (संस्थापक बैजू रवींद्रन यांचे भाऊ) यांनी त्यांच्याकडील व्यक्तिगत समभागांची विक्री करून दिले आहेत. हेही वाचा >>> दोन हजारांच्या ७,४०९ कोटी मूल्याच्या नोटा अजूनही परतल्या नाहीत – रिझर्व्ह बँक ‘बैजूज’ने दिलेल्या हमीपत्रानुसार, रिजू रवींद्रन यांनी ३१ जुलैला बीसीसीआयला देय थकबाकीपोटी ५० कोटी रुपये भरले आहेत. आणखी २५ कोटी रुपये शुक्रवारी (२ ऑगस्ट) आणि उर्वरित ८३ कोटी रुपये ९ ऑगस्ट रोजी ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून जमा केले जातील. प्रकरण नेमके काय? बीसीसीआयच्या क्रिकेटपटूंच्या जर्सीवरील बोधचिन्हासाठी ‘बैजूज’ने प्रायोजकत्व दिले होते. त्या प्रायोजकत्वाचे थकलेले १५८ कोटी रुपये देण्यात ही कंपनी अपयशी ठरल्याने बीसीसीआयने एनसीएलटीकडे धाव घेतली. गेल्या महिन्यात १६ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना एनसीएलटीने ‘बैजूज’ची पालक कंपनी थिंक अँड लर्नची दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
