मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांवर कारवाईसाठी नवीन नियमावली शुक्रवारी जाहीर केली आहे. यामुळे आजारी आणि आर्थिक संकटातील नागरी बँकांमध्ये योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होणार आहे. थेट निर्बंध लादणाऱ्या कारवाईआधी ‘सत्वर सुधारणारूप कृती’चा (पीसीए) कालावधी त्यांना मिळू शकेल. आतापर्यंत अशी सोय केवळ व्यापारी बँकांसाठी उपलब्ध होती. नागरी सहकारी बँकांवरील कारवाईची नवीन नियमावली १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. या नियमावलीमुळे रिझर्व्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांमध्ये योग्य वेळी हस्तक्षेप करता येणार आहे. ‘पीसीए’ अंतर्गत कालबद्ध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून नागरी सहकारी बँकांचे आरोग्य चांगले राखणे शक्य होईल. रिझर्व्ह बँकेने याआधी देखरेख कारवाई नियमावली (सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क - एसएएफ) लागू केली होती. त्यानुसार, आजारी आणि आर्थिक संकटातील नागरी सहकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी हस्तक्षेप केला जात होता. यातील शेवटची सुधारित नियमावली जानेवारी २०२० जाहीर करण्यात आली. आता याच्या जागी नवीन सत्वर सुधारणारूप कारवाई (पीसीए) नियमावली लागू होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. हेही वाचा >>>आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीला वेग; संभाव्य खरेदीदारांवर रिझर्व्ह बँकेचे शिक्कामोर्तब लवकरच नवीन नियमावलीमुळे प्रकरणनिहाय जोखीम मूल्यमापन करून सुधारणारूप कृती आराखडा तयार करण्याची लवचीकता रिझर्व्ह बँकेला मिळणार आहे. शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवरील (एनबीएफसी) कारवाईच्या नियमावलीशी सुसंगत अशी ही नवीन नियमावली आहे. नवीन नियमावलीत नियामक प्रक्रियेत कोणतीही शिथिलता न आणता निकष कमी करण्यात आले आहेत, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. नवीन नियमावलीत भांडवल, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि नफा या बाबी प्रमुख निदर्शक असतील. ही नियमावली छोट्या नागरी सहकारी बँका वगळता इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू असेल. नियामकविषयक दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेने या बँकांची चार प्रकारांत वर्गवारी केली आहे.- रिझर्व्ह बँक
