नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा, मसलतींसह, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीआधी, येत्या २१ अथवा २२ डिसेंबरला सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची भेट घेणे अपेक्षित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक २१ अथवा २२ डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटी दर कमी करणे अथवा माफ करण्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शिवाय काही वस्तूंवरील कराचे दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याबाबत निर्णय होण्याचीही शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची ही बैठक राजस्थानमध्ये जैसलमेर अथवा जोधपूरमध्ये होईल. यानिमित्ताने तसेच १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मांडला जाणाऱ्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणूनदेखील सीतारामन राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक घेणार आहेत. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मागण्या आणि शिफारशी त्या विचारात घेतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> विस्तारा’च्या विलीनीकरणातून एअर इंडियाच्या सेवेत विस्तार; विमानांचा ताफा ३०० वर, तर साप्ताहिक उड्डाणे ८,५०० वर

जीएसटी परिषदेच्या सप्टेंबरमधील बैठकीत मंत्रिगटाला विम्यावरील जीएसटी निश्चित करून ऑक्टोबरअखेर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात मंत्रिगटाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द करण्यावर सहमती दर्शविली होती. याचबरोबर पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असलेल्या आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. याच वेळी पाच लाख रुपयांवरील आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी दर सध्या इतकाच म्हणजेच १८ टक्केच राहील, असे म्हटले होते.

जीएसटी परिषदेची ५५ वी बैठक २१ अथवा २२ डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आरोग्य आणि आयुर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटी दर कमी करणे अथवा माफ करण्याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. शिवाय काही वस्तूंवरील कराचे दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याबाबत निर्णय होण्याचीही शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची ही बैठक राजस्थानमध्ये जैसलमेर अथवा जोधपूरमध्ये होईल. यानिमित्ताने तसेच १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मांडला जाणाऱ्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा भाग म्हणूनदेखील सीतारामन राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक घेणार आहेत. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी मागण्या आणि शिफारशी त्या विचारात घेतील.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> विस्तारा’च्या विलीनीकरणातून एअर इंडियाच्या सेवेत विस्तार; विमानांचा ताफा ३०० वर, तर साप्ताहिक उड्डाणे ८,५०० वर

जीएसटी परिषदेच्या सप्टेंबरमधील बैठकीत मंत्रिगटाला विम्यावरील जीएसटी निश्चित करून ऑक्टोबरअखेर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात मंत्रिगटाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द करण्यावर सहमती दर्शविली होती. याचबरोबर पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण असलेल्या आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. याच वेळी पाच लाख रुपयांवरील आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी दर सध्या इतकाच म्हणजेच १८ टक्केच राहील, असे म्हटले होते.