ई-वाहन निर्मात्यांना सरकारी अनुदान यापुढे नको – गडकरी

विद्युतशक्तीवरील वाहनांच्या (ईव्ही) निर्मितींना यापुढे सरकारने अनुदान देण्याची गरज नाही आणि त्यावर त्यांची मदारही असू नये, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे प्रतिपादन केले. ग्राहकच आता स्वतःहून ‘ईव्ही’ किंवा ‘सीएनजी’वर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य देत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

रश्मी जोशी… कॅन्सरग्रस्तांसाठी आधारवड!

कोण आहे ३० वर्षांचा पुणेकर शांतनू नायडू? त्याची…

लोकमानस : माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारा

मुख्यमंत्र्यांच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ४०० कोटींच्या निविदांचे धोरण फसले, लाखो विद्यार्थी वंचित

‘आश्वासित प्रगती’चे आश्वासनच? राहुल नार्वेकर यांना हाफकिनचा विसर पडल्याची कामगारांची खंत

वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण

केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा, एका मालडब्याचे ज्येष्ठांसाठीच्या डब्यात रूपांतर, रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयाला माहिती

ई-व्ही निर्मितीचा खर्च अधिक होता आणि त्या तुलनेत त्या वाहनांना मागणीदेखील कमी होती. मात्र आता ‘ईव्हीं’ची मागणी वाढल्याने उत्पादन खर्च आधीच्या तुलनेत कमी झाला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना यापुढे अनुदानाची गरज नसल्याचे गडकरी म्हणाले. शिवाय विद्युत वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या दरापेक्षा कमी आहे. या कारणामुळेदेखील कंपन्यांनी अनुदान मागणे समर्थनीय ठरत नाही.

हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी सक्रियता, ऑगस्ट महिन्यात पीएमआय निर्देशांक ६०.९ गुणांवर

सध्या, हायब्रिड इंजिनद्वारे चालणाऱ्या वाहनांवर २८ टक्के आणि ई-वाहनांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. जीवाश्म म्हणजेच पारंपरिक इंधनाकडून, पर्यायी व हरित इंधनाकडे वळणे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि ऊर्जेची गरज लक्षात घेता एक महत्त्वाचे संक्रमण असेल. लिथियम-आयन बॅटरीच्या किमतीत आणखी कपात होत असल्याने ई-वाहनांची किंमत कमी होईल, असे मतही गडकरी यांनी व्यक्त केले.

किंमत लवकर समान पातळीवर

येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत डिझेल, पेट्रोलवरील वाहने आणि ई-वाहनांच्या किंमती सारख्याच असतील. सुरुवातीच्या काळात ई-वाहनांच्या किमती जास्त होत्या, त्यामुळे त्यांना बाजारात टिकवून ठेवण्यासाठी उत्पादकांना अनुदान देण्याची गरज होती. या अनुदान योजना पुढे चालू ठेवण्याची गरज उरली नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.