बँका आता केवळ राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अर्थात एनपीएस खाते उघडून देणारी मध्यस्थ नसतील, तर प्रत्यक्ष निवृत्तिनिधीच्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापक म्हणजेच स्वत:चे पेन्शन फंड देखील प्रायोजित करू शकतील. देशातील निवृत्ती निधी क्षेत्राची नियामक ‘पीएफआरडीए’ने या निर्णयाला बुधवारी तत्वत: मान्यता दिली.
निवृत्ती निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (पीएफआरडीए) प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, सुमारे १७७ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निवृत्ती निधी मालमत्ता असलेल्या या क्षेत्रात सध्या काही मोजकेच फंड कार्यरत आहेत, प्रस्तावित निर्णयाने या क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी बँकांमध्ये मोठी स्पर्धा दिसून येईल. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रतेच्या नियमांच्या अधीन राहून, बँकांना एनपीएसचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्रपणे पेन्शन फंड स्थापित करून त्याच्या व्यवस्थापनास तत्त्वतः मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या, ‘पीएफआरडीए’कडे १० नोंदणीकृत पेन्शन फंड आहेत. ज्यामध्ये स्टेट बँक, एलआयसी, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय अशा ‘पेन्शन फंड मॅनेजर्स’चा समावेश आहे. परवाने खुले केल्याने ग्राहकांना आता गुंतवणुकीसाठी अधिक फंड मॅनेजर्स उपलब्ध होतील. शिवाय बँका स्वतःचे फंड प्रायोजित करणार असल्यामुळे त्या ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ग्राहकांमध्ये तिचा अधिक जोमाने प्रसार करण्याची शक्यता आहे.
हा बदल नियामकाने केलेल्या व्यापक सुधारणांचा एक भाग आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, ‘पीएफआरडीए’ने एनपीएस ग्राहकांना सोने आणि चांदीच्या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडांमध्ये, निफ्टी निर्देशांकात आणि पर्यायी गुंतवणूक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली. नवीनतम प्रसिद्धीपत्रकानुसार, नियामकांनी १ एप्रिल २०२६ पासून पेन्शन फंडांसाठी गुंतवणूक व्यवस्थापन शुल्क रचनेतही सुधारणा केली आहे. याव्यतिरिक्त, एनपीएस विश्वस्त मंडळावर तीन नवीन विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यात देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा यांचा समावेश आहे.
बँकांसाठी पात्रतेच्या अटी
- ० बँकेची निव्वळ मालमत्ता (नेटवर्द) किमान २५० कोटी रुपये असावी
- ० मागील तीन वर्षांपासून बँक नफ्यात असावी
- ० बँकेची बुडीत कर्जे (एनपीए) ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नसावा
नवीन बदल काय?
या बदलातून ‘एनपीएस’ हे केवळ कर बचतीचे साधन नव्हे तर मुख्य प्रवाहातील गुंतवणूक उत्पादन म्हणून लोकप्रियता मिळवू शकेल. गुंतवणूकदारांना कमीत कमी शुल्क किंवा अधिक चांगल्या कामगिरीचे विविध पर्याय मिळतील. फक्त सामाईक एनपीएस योजनाच नव्हे, तर बँका सानुकूल नवरचित योजना म्हणजेच फक्त आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा फक्त शेतकऱ्यांसाठी यातून आणू शकतील.
बँकांना आता फंडाच्या व्यवस्थापन शुल्काच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होईल. ‘पेन्शन’ ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असल्याने ग्राहक बँकांशी ३०-४० वर्षांसाठी जोडले जातील. शिवाय बँकांनी पेन्शन फंडात प्रवेश केल्यामुळे शेअर बाजार आणि सरकारी रोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नवीन गुंतवणूक येईल.
