मुंबई: भारताचा आघाडीचा बाजारमंच असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) त्याच्या नियोजित ‘आयपीओ’वरून बाजार नियामक ‘सेबी’शी वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या वादात हस्तक्षेप करण्याचे अर्थमंत्रालयाला आर्जव केले असल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. तथापि खुद्द बाजारमंचाने सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आहे.
जगातील सर्वात मोठा डेरिव्हेटिव्ह एक्सचेंज असलेला ‘एनएसई’ २०१६ पासून प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) माध्यमातून सार्वजनिक रूप धारण करण्यासाठी प्रयत्नांत आहे. परंतु कायदेशीर प्रकरणे आणि प्रशासनातील कमतरतांमुळे नियामकांकडून मान्यता मिळविण्यास तो अयशस्वी ठरला आहे. एनएसईचा मुख्य प्रतिस्पर्धी बीएसई लिमिटेडने दरम्यान ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून त्याचे समभाग सूचीबद्धही केले आहेत. मात्र एनएसईचा आयपीओसाठी ‘ना हरकत’ अर्ज सेबीकडे अजूनही प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा निर्णय या बाजारमंचाने घेतल्याचे बोलले जाते.
एनएसईच्या ‘आयपीओ’ला मंजूरी मिळाल्यास, भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी), स्टेट बँक, मॉर्गन स्टॅन्ले आणि कॅनडा पेन्शन इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन बोर्ड यासारख्या मोठ्या व दीर्घमुदतीच्या गुंतवणूकदारांचा बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सरलेल्या मार्चमध्ये ‘सेबी’कडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविण्यासाठी एनएसईने केलेल्या नवीनतम अर्जाला मंजुरी न मिळाल्यानंतर एनएसईने अर्थमंत्रालयाला मदतीची विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे, असे सूत्रांनी ओळख न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. एनएसईने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, २०२० मध्ये दोनदा आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुन्हा अशाच प्रकारची विनंती करणारी निवेदने दिली होती. मंगळवारी एनएसईने वृत्तसंस्थेने ईमेल संदेशाद्वारे पाठविलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद दिला नाही. तथापि, सरकारला हस्तक्षेपाची मागणी करणारे कोणतेही पत्र दिले असल्याचे एक्सचेंजने गुरुवारी स्पष्ट शब्दात नाकारले. मागील ३० महिन्यांत ‘आयपीओ’संबंधाने भारत सरकारशी कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही, असे एनएसईने म्हटले आहे. सेबी तसेच अर्थमंत्रालयाने प्रतिक्रियेसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
मार्चमध्ये ‘सेबी’चे अध्यक्ष बनलेले तुहिन कांता पांडे यांनी गेल्या महिन्यात माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, एनएसईच्या आयपीओ प्रस्तावाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नियामक काम करत आहे. परंतु सामान्य सार्वजनिक हितापेक्षा व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाणार नाही, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
‘सेबी’ने एनएसईच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदासह, उच्च व्यवस्थापन नियुक्तीच्या प्रक्रियेबद्दलही चिंता व्यक्त केली असल्याचे समजते. मात्र २०२२ मध्ये अध्यक्षपदासाठी शिफारस केलेल्या उमेदवाराला मान्यता देण्यात झालेल्या विलंबासाठी एनएसईने अर्थमंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात उलट ‘सेबी’लाच जबाबदार धरले आहे.
