नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जन धन योजना हा जगातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेशन उपक्रम असून, गरिबांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्याची आणि उपेक्षित समुदायांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. बँक खाती, लहान बचत योजना, विमा आणि पतपुरवठा यासह सार्वत्रिक, परवडणाऱ्या आणि औपचारिक वित्तीय सेवा पुरवून, दशकभरात या योजनेने देशातील बँकिंग आणि आर्थिक परिदृश्य बदलले आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
हेही वाचा >>> ‘एचयूएल’ला ९६२ कोटींच्या थकीत प्राप्तिकराची नोटीस
जन धन खाती उघडून ५३ कोटी लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आणता आले. या माध्यमातून ३६ कोटींहून अधिक विनामूल्य रुपे कार्ड देण्यात आली असून, ज्यातून दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षणदेखील दिले जाते. विशेष म्हणजे, कोणतेही खाते उघडण्याचे शुल्क किंवा देखभाल शुल्क नाही, तसेच किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता नसल्याने बँक ग्रहकांना मोठा लाभ झाला आहे. यातील ५५ टक्के खाती महिलांची असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे महत्त्वाचे कार्य शक्य झाले आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
हेही वाचा >>> रिलायन्स-डिस्नेच्या विलीनीकरणाला ‘सीसीआय’ची मोहोर
योजनेंतर्गत, मार्च २०१५ मधील १४.७२ कोटींवरून बँक खात्यांची संख्या १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ५३.१३ कोटींवर पोहोचली आहे. त्यात जवळपास चार पटीने वाढ झाली आहे. या योजनेअंतर्गत मार्च २०१५ मध्ये असलेल्या एकूण ठेवी १५,६७० कोटी रुपयांवरून ऑगस्ट २०२४ अखेरपर्यंत २.३१ लाख कोटींहून अधिक झाल्या आहेत. त्यातील सरासरी ठेव ४,३५२ रुपये आहे. सरासरी ठेवीतील वाढ हे खात्यांच्या वाढत्या वापराचे आणि खातेधारकांमध्ये बचतीच्या सवयी वाढवण्याचे संकेत देते.
कालांतराने बँकांमध्ये पैसा परतेल – स्टेट बँक स्टेट
बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी तिवारी यांनी सध्या बँकिंग क्षेत्राला जाणवत असलेल्या ठेवींच्या चणचणीवर भाष्य करताना, भांडवली बाजारात कालांतराने पडझडसदृश सुधारणा दिसून येईल आणि तेव्हा तेथे वळालेला पैसा बँकांमध्ये ठेवरूपाने परत येऊ शकेल, असा युक्तिवाद बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. देशातील या सर्वात मोठ्या बँकेची पंतप्रधान जन धन योजनेसारख्या छोट्या रकमेच्या ठेवींवरही भिस्त असून, ‘बँकेच्या शाखांच्या विशाल देशव्यापी जाळे अशा ठेवींच्या वाढीला चालना दिली जात आहे,’ असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. ३० जूनअखेर समाप्त तिमाहीत स्टेट बँकेच्या ठेवींमधीला वाढीचा दर ८.२ टक्के आहे, तर त्यापेक्षा किती तरी अधिक म्हणजे १५.४ टक्के दराने बँकेचे कर्ज वितरण वाढले आहे.
