पीटीआय, नवी दिल्ली
पंतप्रधान जन धन योजना म्हणजे प्रतिष्ठा, सशक्तीकरण आणि राष्ट्राच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये सकलांना सहभागाच्या संधीचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी जन धन योजनेला १० वर्षे पूर्ण झाल्याप्रसंगी बोलत होते.
जन धन योजनेमुळे आर्थिक समावेशनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली असून विशेषत: महिला, तरुण आणि उपेक्षित समुदायांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात जोडण्याचे कार्य तिने केले आहे. पंतप्रधान जन धन योजना सादर करून दशक पूर्ण झाले आहे. हा उपक्रम केवळ एक धोरणाचा भाग होता, इतकेच नाही तर या माध्यमातून देशातील प्रत्येक नागरिक, त्याची आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असो, त्याला औपचारिक बँकिंग क्षेत्रात सहज प्रवेश प्राप्त झाला, असे मत समाजमाध्यमावरील टिप्पणीत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: सोने घसरणीनंतर किमतींमध्ये झाले बदल, पाहा मुंबई-पुण्यात काय सुरुये १० ग्रॅमचा भाव
सध्या बँक खाते अगदी मूलभूत समजले जाते. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास ६५ वर्षे उलटली तरी देशातील अर्ध्याहून अधिक कुटुंबे ही बँकिंग सेवांपासून वंचित होती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला, त्या वेळी बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती बिकट होती, असे मोदी म्हणाले. आर्थिक सुरक्षेच्या अभावामुळे कित्येक नागरिकांची स्वप्ने मागे पडली होती. बऱ्याचदा कर्जासाठी त्यांना सावकारांवर अवलंबून राहावे लागत होते. सुमारे साडेचार दशकांपूर्वी तत्कालीन (काँग्रेस) सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते आणि तेही गरिबांच्या नावाने. मात्र तरीही गरिबांना कधीही बँकिंगची सुविधा उपलब्ध झाली नाही, अशी टीका मोदी यांनी केली.
जन धन योजनेच्या माध्यमातून समाजातील सर्व स्तरातील, मध्यम आणि नवमध्यम वर्गातील कुटुंबांनाही लाभ झाला आहे. मुद्रा योजना किंवा सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, म्हणजेच पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना यामुळे अधिक परिणामकारक ठरल्या आहेत. शिवाय करोनाकाळात डिजिटल बँकिंग परिसंस्था नसती, तर अनेक योजना आणि लाभ इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकले नसते. शिवाय भारताची डिजिटल देयकाची यशोगाथा जगभर नावाजलेली आहे. जगभरातील गतिमान डिजिटल व्यवहारांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार भारतात पार पडतात, असे मोदी यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>>फसलेल्या विलीनीकरणानंतर ‘झी-सोनी’कडून वादाचेही सामोपचाराने निराकरण
दशकभरात विस्तार
० जन धन खात्यांची संख्या : ५३ कोटी
० खात्यांमधील शिल्लक ठेव : २.३ लाख कोटी रुपये
० बँकिंग व्यवस्थेत ३० कोटी महिलांचा समावेश
० ६५ टक्क्यांहून अधिक खाती ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात
० जन धन खात्यातून लाभार्थ्यांना ३९ लाख कोटींचे थेट हस्तांतरण
