लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : भारतातील लघुउद्योगांना कर्ज देण्यात खासगी बँका अग्रेसर राहिल्या असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा या आघाडीवरील हिस्सेदारी गेल्या दोन वर्षांत घटली आहे, असे लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) आणि पतविषयक माहिती मंडळ असलेल्या ‘सीआरआयएफ हाय मार्क’ यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने पुढे आणले आहे.
अहवालात असे नमूद केले आहे की, छोट्या उद्योगांना कर्ज देण्यात खासगी बँका पहिल्या रांगेत सध्या दिसत असल्या तरी, बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) त्यांचा हिस्सा हळूहळू वाढवत आहेत. विशेषतः एकल मालकी (सोल प्रोपायटर) उपक्रमांसाठी कर्ज देण्याच्या त्यांचा वाटा आताच ४१ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे.
या पाहणीत, ‘लघुव्यवसाया’ची व्याख्या म्हणजे औपचारिक कर्ज प्रणालीतून ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वित्तपुरवठा न मिळविलेले उद्योग अशी आहे. अशा कर्जदारांच्या गटासाठी सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, खासगी बँका या पहिल्या पसंतीच्या कर्जदात्या राहिल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका काहीशा पिछाडीवर आहेत. त्यांचा वाटा सप्टेंबर २०२३ मधील ३९.३ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ३७.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. अहवालाचे असेही निरीक्षण की, सार्वजनिक बँकांचा कमी झालेला वाटा मोठ्या प्रमाणात एनबीएफसींकडून शोषून घेतला गेला आहे.
पतपुरवठ्यात वाढ कशी?
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लघु व्यवसायांना एकूण कर्ज देण्याचे प्रमाण ४६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, जे वार्षिक आधारावर १६.२ टक्के वाढ दर्शविते. तिमाहीगणिक वाढ ही सप्टेंबर २०२५ तिमाहीअखेर १.५ टक्के होती. सक्रिय कर्ज खात्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली असून, वार्षिक आधारावर ती ११.८ टक्क्यांनी वाढून ७.३ कोटी खाती इतकी झाली आहे. सरकार-समर्थित एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रासाठी योजनांची या क्षेत्रात कर्ज विस्ताराला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे.
कर्ज प्रकार कोणते?
लघुउद्योगांनी खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेल्या कर्जाचा त्यांना झालेल्या एकूण पतपुरवठ्यात ५७ टक्के हिस्सा आहे. त्या खालोखाल तर भांडवली खर्चाच्या गरजांची पूर्तता करणारी मुदत कर्जे आहेत. एकल मालकी (सोल प्रोपायटर) उद्योगांना पतपुरवठ्यात मालमत्ता तारण कर्जांचा सर्वात मोठा वाटा आहे, त्यानंतर व्यवसाय कर्जे आणि वाणिज्य वाहन कर्जांचा क्रम येतो. या शिवाय असुरक्षित कर्जांमधील मजबूत वाढीबद्दल अहवालात चिंता असून, लघुउद्योगांकडून असुरक्षित कर्ज घेण्यात वार्षिक ३१ टक्के वाढ झाली आहे.
