नवी दिल्ली, पीटीआय
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) सरलेल्या ३० सप्टेंबरअखेर ३.१६ लाख कोटी रुपये होते. जे थकित कर्जाच्या ३.०९ टक्के आहे, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी संसदेत देण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३० सप्टेंबरअखेर अनुक्रमे ३,१६,३३१ कोटी रुपये आणि १,३४,३३९ कोटी रुपये राहिले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकित कर्जाच्या तुलनेत ते ३.०९ टक्के आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील कर्जाच्या तुलनेत १.८६ टक्के आहे.
हेही वाचा : इंद्रप्रस्थ गॅसकडून बक्षीस समभाग
३१ मार्च २०२४ अखेर बँकांनी ५८० संस्थांना कर्जबुडवे (विल्फुल डिफॉल्टर) म्हणून वर्गीकृत केले असून प्रत्येकाचे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकीत आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या माध्यमातून, बँकांनी ३० सप्टेंबर २०२४ अखेरपर्यंत १,०६८ कंपन्यांचा दिवाळखोरी निराकरण प्रकियेमध्ये समावेश केला आहे. यामुळे थकीत कर्जदारांकडून आतापर्यंत ३.५५ लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली. तथापि बँकांची थकवलेली एकूण देणी ११.४५ लाख कोटींची, तर व्यवसाय मोडीत काढून अर्थात अवसायानांतून मिळविलेल्या गेलेल्या रकमेचे मूल्य २.२१ लाख कोटी रुपये आहे.
