पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) समितीने जीएसटी प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी कराचे टप्पे कमी करून तीनवर आणावेत. याचबरोबर पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश जीएसटीमध्ये करावा, अशी शिफारस पीडब्ल्यूसी इंडियाच्या ताज्या अहवालात करण्यात आली आहे.

जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ रोजी झाली. त्याला सोमवारी आठ वर्षे पूर्ण झाली. देशातील १७ स्थानिक कर आणि १३ उपकरांचा समावेश करून जीएसटी ही करांचे पाच टप्पे असलेली प्रणाली लागू करण्यात आली. गेल्या आठ वर्षांत देशातील मासिक सरासरी जीएसटी संकलन ९० हजार कोटी रुपयांवरून वाढून १ लाख ८४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे संकलन यंदा एप्रिल महिन्यातच २ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकी पातळीवर पोहोचले.

सध्या जीएसटीमध्ये कराचे चार टप्पे असून, ते ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचे आहेत. आलिशान वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर आकारला जातो. याचवेळी पॅकबंद खाद्यपदार्थ आणि आवश्यक वस्तूंवर ५ टक्के कर आकारला जातो. या पार्श्वभूमीवर पीडब्ल्यूसीने अहवालात म्हटले आहे की, जीएसटी कररचनेतील टप्पे चारवरून तीनवर आणायला हवेत. यामुळे यातील कर तंटे कमी होतील. याचबरोबर कर सुधारणा होण्यासोबत प्रक्रियाही सुलभ होईल. जीसएटीच्या कर टप्प्यातील सुलभता ही इलेक्ट्रिक वाहने, हवाई वाहतूक आणि ई-कॉमर्स या क्षेत्रांसाठी आवश्यक आहे.

पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश आहे. इंधनावर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यांचा मूल्यवर्धित कर आकारला जातो. जीएसटी परिषदेने शिफारस केल्यास इंधनावर जीएसटी आकारला जाऊ शकतो. मात्र, इंधनावर जीएसटी आकारल्यास महसुलात घट होण्याची भीती अनेक राज्यांना आहे. याबाबत अहवालात म्हटले आहे की, इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करतानाच राज्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी कररचना सुलभ आणि जीएसटीची मूळ उद्दिष्टे केंद्रस्थानी ठेवणारी असायला हवी.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

स्पर्धात्मक कररचनेची आवश्यकता

देशातील जीएसटी करप्रणाली आता एका महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. तिला आता जागतिक व्यापाराशी संलग्न करायला हवे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात होत असलेले बदल आणि निर्मिती व जागतिक सुविधा केंद्र (जीसीसी) क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामुळे लवचिक, गुंतवणूकस्नेही आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक अशा जीएसटी करप्रणालीची आवश्यकता आहे, असे पीडब्ल्यूसीने अहवालात नमूद केले आहे.