घसरणीमागे सप्टेंबरमधील धार्मिक सण, व्रत असू शकण्याचा दावा

नवी दिल्ली : आर्थिक वर्षाच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ५.४ टक्के असा दोन वर्षांतील सर्वात कमी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दर नोंदवला गेला. मात्र या घसरणीमागे कोणतेही गंभीर कारण नाही, तर ती किरकोळ स्वरूपाची आहेत आणि हा जीडीपीवाढीचा प्राथमिक अंदाज असून, फेरउजळणीनंतर त्यात वाढ दिसून येईल, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ‘बिटकॉइन’ तेजीचे १ लाख डॉलरचे शिखर

आणखी वाचा

नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले की, दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीच्या वाढीतील घसरण ही सप्टेंबरमधील काही धार्मिक व्रत आणि उपवासांमुळे आणि अतिवृष्टीमुळे असू शकते अथवा इतर दीर्घकालीन समस्यादेखील यामागे असू शकतात. सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव आणि त्याबरोबरीने ईद-ए-मिलाद असे प्रमुख धार्मिक सण होते.

हेही वाचा >>> लघुउद्योगांसाठी पर्यायी वित्तपुरवठा प्रारूपाचा विचार शक्य : गोयल

ते म्हणाले की, आर्थिक पाहणी अहवालाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६.५ ते ७ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्क्यांची वाढ साध्य करण्यासाठी, पुढील दोन तिमाहींमध्ये ७ टक्के वास्तविक जीडीपीवाढीची आवश्यकता आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत काही क्षेत्रांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. परिणामी ६.५ ते ७ टक्क्यांचा विकासवेग गाठणे व्यवहार्य आणि शक्य आहे, असे नागेश्वरन यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या ६.५ टक्के ते ७ टक्क्यांच्या अनुमानापेक्षा अधिक आहे.

हेही वाचा >>> ‘बिटकॉइन’ तेजीचे १ लाख डॉलरचे शिखर

आणखी वाचा

नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले की, दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीच्या वाढीतील घसरण ही सप्टेंबरमधील काही धार्मिक व्रत आणि उपवासांमुळे आणि अतिवृष्टीमुळे असू शकते अथवा इतर दीर्घकालीन समस्यादेखील यामागे असू शकतात. सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव आणि त्याबरोबरीने ईद-ए-मिलाद असे प्रमुख धार्मिक सण होते.

हेही वाचा >>> लघुउद्योगांसाठी पर्यायी वित्तपुरवठा प्रारूपाचा विचार शक्य : गोयल

ते म्हणाले की, आर्थिक पाहणी अहवालाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६.५ ते ७ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्क्यांची वाढ साध्य करण्यासाठी, पुढील दोन तिमाहींमध्ये ७ टक्के वास्तविक जीडीपीवाढीची आवश्यकता आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत काही क्षेत्रांनी चांगली कामगिरी बजावली आहे. परिणामी ६.५ ते ७ टक्क्यांचा विकासवेग गाठणे व्यवहार्य आणि शक्य आहे, असे नागेश्वरन यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ८.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या ६.५ टक्के ते ७ टक्क्यांच्या अनुमानापेक्षा अधिक आहे.