मुंबई : समूहाकडून संचालित इंडसइंड बँक आणि नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रियेनुसार मालकी मिळविलेली वित्तीय सेवा संस्था – रिलायन्स कॅपिटल, या दोहोंच्या कारभारात पुरेसे अंतर ठेवण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने हिंदुजा समूहाला दिले. रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळावर हिंदुजांच्या पाच प्रतिनिधींच्या नियुक्तीला मान्यता देताना मध्यवर्ती बँकेने ही महत्त्वाची अट घातली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अनिल अंबानी समूहातील कर्जजर्जर रिलायन्स कॅपिटलबाबत तोडग्याला शुक्रवारी सायंकाळी रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली आणि हिंदुजा समूहातील कंपनी ‘इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आयआयएचएल)’कडे या कंपनीचा ताबा देण्यावरही शिक्कामोर्तब केले. दिवाळखोरी प्रक्रियेत रिलायन्स कॅपिटलसाठी सर्वोच्च बोलीदार म्हणून आयआयएचएल उदयास आली होती. आयआयएचएलने एप्रिलमध्ये संपलेल्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत रिलायन्स कॅपिटलच्या संपादनासाठी ९,६५० कोटी रुपयांचा देकार दिला होता. रिझर्व्ह बँकेने रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडच्या संपादनाला मान्यता देणाऱ्या १७ नोव्हेंबरच्या पत्रात काही अटी-शर्तीही नमूद केल्या आहेत.
रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळावर अमर चिंतोपंत, शरदचंद्र व्ही. झारेगावकर, मोझेस न्यूलिंग हार्डिंग जॉन, भूमिका बत्रा आणि अरुण तिवारी यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यास मध्यवर्ती बँकेकडून मान्यता देण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. नियंत्रण आणि व्यवस्थापनातील बदलानुसार, अधिग्रहित कंपनीने इंडसइंड बँक लि. सोबतच्या कोणत्याही व्यवहाराबाबत पुरेसे अंतर काटेकोरपणे राखले पाहिजे या अटीवरच या मालकी हस्तांतरणास ना-हरकत मंजूर करण्यात आले आहे, असे मध्यवर्ती बँकेच्या पत्राचा हवाला देऊन सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. कंपनीच्या भागभांडवली रचनेतील कोणताही बदल देखील मध्यवर्ती बँकेच्या पूर्व परवानगीच्या अधीन असेल.
