मुंबई : देशातील काही राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी सावधगिरीचा इशारा दिला. यातून राज्यांच्या तिजोरीपुढे मोठे संकट निर्माण होऊन संपूर्ण देशभरात राज्याराज्यात वित्तीय तूट आवाक्याबाहेर फुगत गेल्याचे दिसेल, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. ‘राज्यांचा वित्तीय डोलारा : २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास’ या शीर्षकाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात हा इशारा देण्यात आला आहे. महागाई भत्त्याशी संलग्न जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशची नव्याने भर पडली आहे. यापूर्वी, राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारांनी केंद्र सरकार आणि निवृत्तिवेतन प्रणालीची नियंत्रक असलेल्या ‘पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण - पीएफआरडीए’ला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘ओपीएस’च्या पुनरुज्जीवनाचा मानस कळवला आहे. पंजाब सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘ओपीएस’ लागू करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. याची दखल घेत मध्यवर्ती बँकेने या अहवालातील निरीक्षणे नोंदविली आहेत. हेही वाचा >>> ‘जेट’वर जालान-कालरॉक संघाच्या मालकीवर ‘एनसीएलटी’ची मोहोर राज्यांनी २०२२-२३ साठी मुख्यत्वे पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या गैर-विकासात्मक खर्चावरील वाढलेल्या तरतुदीमुळे महसुली खर्चात वाढ केली आहे, तर वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात नोंदविले आहे. राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळवण्याच्या या शक्यतेने राष्ट्रीय वित्तीय क्षितिजावर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक संसाधनांमध्ये होणारी राज्यांची वार्षिक बचत घटत जाईल. आजचे संकट हे उद्यावर ढकलले जाऊन, आगामी काही वर्षांत राज्याचा आर्थिक डोलाराच कोसळेल, अशा संकटाचा इशारा रिझर्व्ह बँकेने अहवालातून दिला आहे. हेही वाचा >>> जागतिक संधी हेरण्यासाठी चौकटीबाहेरचा विचार आवश्यक – पंतप्रधान जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५० टक्के रकमेपर्यंत पेन्शनची हमी आहे. शिवाय या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान द्यावे लागत नव्हते. तथापि, २००४ पासून लागू झालेल्या नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली ही अंशदायी आहे. त्यामुळे ‘ओपीएस’ ही अधिक खर्चीक असून, अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्यांच्या आग्रही भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आणणारी ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी ‘रेवडी’ (मते मिळविण्यासाठी घोषणा) असल्याची टीका नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी अलीकडेच केली आहे.
