मुंबई : कर्जदारांना मोठा दिलासा देताना, व्यवसायाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी व्यक्तींनी घेतलेल्या कर्जांचे अन्य बँकांकडे हस्तांतरण करताना, मुदतपूर्व परतफेड म्हणून कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, असे रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना बुधवारी निर्देश दिले.रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, गैर-व्यवसायिक कारणांसाठी व्यक्तींनी घेतल्या गेलेल्या बदलत्या व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) प्रकारातील व्यक्तिगत कर्जांवर कोणतेही मुदतपूर्व परतफेड (प्री-पेमेंट, फोरक्लोजर) शुल्क बँका आणि वित्तीय संस्थांना आकारता येणार नाही. हा नवीन नियम सर्व वाणिज्य बँकांना, सहकारी बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि वित्तीय संस्थांना लागू असेल. पेमेंट बँकांचा नवीन नियमांतून अपवाद केला गेला आहे, कारण या बँकांना कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड वितरणाची परवानगीच नाही.
चांगले व्याजदर किंवा सेवा देणाऱ्या इतर बँकांकडे चालू असलेले कर्ज खाते व्यक्तिगत कर्जदारांकडून हस्तांतरित केले जात असते. तथापि अशा हस्तांतरणासाठी मोठे शुल्क चुकते करावे लागते, किंवा ते रोखण्यासाठी कर्जविषयक करारांमध्ये प्रतिबंधात्मक कलमे वापरात येत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने निरीक्षण नोंदवले आहे. याला प्रतिबंध म्हणून बुधवारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आले. नवीन निर्देश १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होत आहेत. त्या तारखेला किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व कर्जांसाठी ते लागू होतील.
कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड केली गेली आणि परतफेडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीचा स्रोत काहीही असो, हा नवीन नियम सर्व प्रकरणात लागू होईल, असेही मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमाचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाचा किमान मुदत (लॉक-इन) कालावधी निर्धारीत केला गेलेल नाही. मिश्र किंवा विशेष दराच्या प्रकारातील कर्जाच्या बाबतीत (स्थिर आणि बदलत्या दरांचे मिश्रण), जर परतफेडीच्या वेळी कर्ज बदलत्या दरावर असेल तर, शुल्क न आकारण्याचा नियम अशा प्रकरणांतही लागू होईल. मध्यवर्ती बँकेने पुढे स्पष्ट केले आहे की, या नियमांअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या प्रकरणांमध्ये, जर काही मुदतपूर्व परतफेड शुल्क वसूल केले जाणार असेल तर ते तसे कर्ज मंजुरी पत्र आणि कर्ज करारात स्पष्टपणे नमूद केले गेले पाहिजे.
कर्जदारांसाठी दिलासा काय?
नवीन नियमामुळे कर्जाचे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरण हे कोणत्याही शुल्काविना कर्जदार करू शकतील. कर्जदारांना अधिक लवचिकता मिळण्यासह, कर्जविषयक करारांमध्येही पारदर्शकता येईल. बुधवारी आलेल्या या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे यापूर्वीची मुदतपूर्व परतफेड (फोरक्लोजर, प्री-पेमेंट) शुल्कांसंबंधाने असलेली अनेक परिपत्रके देखील रद्दबातल ठरली आहेत. ज्यामुळे एका व्यापक निर्देशांखाली बँकांच्या व्यवहाराचे एकसूत्री मार्गदर्शन केले जाईल.
