लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई भारताच्या विकास दरातील वाढ चालू २०२३-२४ आर्थिक वर्षात कायम राहील, तथापि सरकारचे भू-राजकीय घडामोडीसारख्या बाह्य धक्क्यांचे परिणाम सौम्य राहतील, तसेच मध्यम कालावधीसाठी शाश्वत वाढ साध्य करण्यासाठी रचनात्मक सुधारणांवर भर द्यायला हवा, असे रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी सूचित केले. रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या ३११ पानांच्या वार्षिक अहवालात, जागतिक पातळीवरील मंदीचे वारे, भू-राजकीय ताणतणाव आणि वित्तीय बाजारपेठांमधील अस्थिरता वाढण्याची शक्यता व्यक्त करताना, या सर्व घटकांचा विकास दरावर परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे. वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता वाढून काही विकसित देशांमधील बँका अलीकडेच बुडाल्या आहेत. यामुळे जागतिक वित्तीय स्थिरतेला धोका निर्माण झाला होता. मार्चमध्ये निर्माण झालेली ही परिस्थिती निवळत चालली असून, योग्य धोरणात्मक निर्णयांमुळे त्यात सुधारणा होत आहे, असे अहवालात मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. हेही वाचा - Post Office TD : एकाच ठिकाणी १, २, ३ आणि ५ वर्षांची करता येणार FD; १० लाखांवर ४.५ लाखांपर्यंत फायदा जागतिक स्तरावरील प्रतिकूलतेनंतरही, भारताचा विकास दर मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७ टक्के नोंदवला जाणे अपेक्षित आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण, वित्तीय क्षेत्राची वाढ, सक्षम कंपनी क्षेत्र याचा परिणाम वित्तीय धोरणावर होत आहे. सरकारकडून खर्चात वाढ झाली असून, जागतिक पुरवठा साखळीतही नवीन संधी निर्माण होत आहेत. यामुळे महागाईचा दबाव कमी होऊन चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये विकास दरातील वाढ कायम राहील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मंदावलेला जागतिक विकास, प्रदीर्घ भू-राजकीय तणाव आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरतेत संभाव्य चढ-उतार हे घटक भारताच्या आर्थिक विकासासाठी नकारात्मक जोखीम निर्माण करू शकतात. म्हणूनच, मध्यम-मुदतीच्या वाढीची क्षमता सुधारण्यासाठी भारतात संरचनात्मक सुधारणांचा ध्यास कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असे या अहवालाने नमूद केले आहे. हेही वाचा - Coin Vending Machines : प्रत्येक व्यक्तीला आता नवीन नाणे मिळणार; RBIने बँकांबरोबर मिळून बनवला प्लॅन महागाईनुसार पतधोरणाचा निर्णय किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरावर आगामी पतधोरणातील व्याजदराविषयक निर्णय अवलंबून असतील. मध्यम कालावधीसाठी किरकोळ महागाईचा दर चार टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात अधिक व उणे दोन टक्के मर्यादेत चढ-उतार गृहीत धरत, अर्थवृद्धीला पाठबळाचे संतुलन साधत निर्णय घेतला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
