scorecardresearch

Premium

…तर दररोज ५ हजार रुपयांचा दंड; आरबीआयने बँका, एनबीएफसींना दिले ‘हे’ आदेश

रिझर्व्ह बँकेने लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांसह सर्व व्यावसायिक बँकांना हा आदेश पाठवला आहे.

RBI imposes penalty on Saraswat Co-operative Bank Rajkot Nagarik
आरबीआयचा ३ बँकांना आर्थिक दंड (फोटो सौजन्य- प्रातिनिधिक छायाचित्र)

मालमत्तेवरील कर्जाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बँका, एनबीएफसी किंवा हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना कर्जाची परतफेड केल्यानंतर मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यास उशीर केल्यास त्यांना ग्राहकांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. बुधवारी सकाळी रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात नवा आदेश जारी केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रारी येत होत्या

रिझर्व्ह बँकेने लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांसह सर्व व्यावसायिक बँकांना हा आदेश पाठवला आहे. खरं तर रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रारी येत होत्या की, ग्राहकांनी कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यानंतरही बँका आणि NBFC इत्यादी मालमत्ता कागदपत्रे सादर करण्यास विलंब करीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सांगितले की, या दिरंगाईमुळे वाद आणि खटल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहेत.

paytm fiasco fm nirmala sitharaman meeting with the head of fintech firms in next week
‘पेटीएम संकटा’च्या पार्श्वभूमीवर मंथन…अर्थमंत्र्यांची ‘फिनटेक’ कंपन्यांच्या प्रमुखांसह येत्या आठवड्यात बैठक
hidden charges on loans
विश्लेषण : कर्जावरील छुप्या शुल्काला आता प्रतिबंध? काय आहे ‘केएफएस’? बँका, वित्तीय कंपन्यांसाठी ते बंधनकारक का?
Loss of Rs 3 per liter on sale of diesel to public sector oil distribution companies
डिझेलवर तेल कंपन्यांना लिटरमागे तीन रुपयांचा तोटा; वर्षाहून अधिक काळ टाळलेल्या किंमतवाढीचा परिणाम
Paytm Payments Bank, PPBL, Reserve Bank of India, RBI
विश्लेषण : पेटीएम पेमेंट बँकेचे काय चुकले? नव्या जमान्याच्या ‘पेमेंट बँकां’चे मरण अटळ आहे?

हेही वाचाः विश्लेषणः गडकरींकडून डिझेल वाहनांवर १० टक्के जीएसटी लावण्याचा उल्लेख अन् यू टर्न; डिझेलला पर्याय काय?

फेअर प्रॅक्टिस कोड (fair practice code) काय सांगतो?

सेंट्रल बँकेने सर्व संबंधित वित्तीय संस्थांना कर्ज देण्याच्या जबाबदारीच्या वर्तनाची आठवण करून दिली. आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोडमध्ये या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर ग्राहकाने मालमत्ता कर्जाचे सर्व हप्ते भरले किंवा कर्जाची पूर्तता केली, तर अशा परिस्थितीत त्याला तात्काळ मालमत्तेची कागदपत्रे मिळावीत.

रिझर्व्ह बँकेने इतका वेळ दिला

सेंट्रल बँकेच्या ताज्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सर्व नियमन केलेल्या संस्थांनी (व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, एनबीएफसी आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या इत्यादी) ग्राहकांना सर्व मूळ कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर किंवा सेटल केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत प्रदान केली पाहिजेत. कर्जाचे हप्ते परत करावे लागतील. ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार कागदपत्रे संबंधित शाखेतून किंवा सध्या कागदपत्रे ठेवलेल्या शाखेतून किंवा कार्यालयातून गोळा करण्याचा पर्याय दिला जाणार आहे.

हेही वाचाः गेल्या चार वर्षांत ५.२ कोटी तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या, SBIच्या अहवालातून मोठा खुलासा

आता बँकांना हे काम करावे लागणार

कर्ज मंजुरीच्या पत्रात सर्व कागदपत्रे परत करण्याची तारीख आणि ठिकाण नमूद करण्याच्या सूचनाही सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत. कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास अशा परिस्थितीत सर्व कागदपत्रे कायदेशीर वारसाला परत करण्याबाबत बँकांना स्पष्ट प्रक्रिया ठरवावी लागेल आणि त्यांच्या वेबसाइटवर या प्रक्रियेची माहिती देखील द्यावी लागेल.

प्रतिदिन ५ हजार रुपये भरपाई द्यावी लागणार

बँक किंवा इतर संबंधित संस्था निर्धारित वेळेत म्हणजे कर्जाची परतफेड केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत कागदपत्रे परत करू शकत नसतील, तर अशा परिस्थितीत त्यांना ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. बँका आणि संस्थांना आधी ग्राहकांना विलंबाची माहिती द्यावी लागेल. जर त्यांच्यामुळे विलंब झाला तर ग्राहकांना प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी ५ हजार रुपये भरपाई द्यावी लागेल. दस्तऐवजाचे कोणतेही नुकसान झाल्यास दस्तऐवज पुन्हा जारी करण्यात ग्राहकांना मदत करण्याची जबाबदारी बँका आणि संबंधित संस्थांची राहणार आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Rbi has issued regulated entities such as banks and non banking finance companies nbfcs issues faced by borrowers during loan settlement vrd

First published on: 13-09-2023 at 13:11 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×