मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्विमासिक आढाव्याची बैठक सोमवारपासून सुरू झाली. ही बैठक तीन दिवस (३, ५ आणि ६ मार्च) चालणार असून, या बैठकीतून व्याजदरात आणखी पाव टक्का वाढ करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून मे २०२२ पासून सुरू असलेले व्याजदर वाढीचे चक्रही थांबण्याचा अंदाज आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील पतधोरण समितीची ही पहिली बैठक आहे आणि या बैठकीत देशांतर्गत आणि जागतिक घडामोडींवर विचार केला जाईल. तीन दिवसांच्या मंथनानंतर व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून गुरुवारी (६ मार्च) घोषणा होणे अपेक्षित आहे. मंगळवारी महावीर जयंतीनिमित्त सार्वजनिक सुटी असल्याने यंदाची बैठक चौथ्या दिवशी गुरुवारपर्यंत लांबणार आहे.
हेही वाचा >>> ‘ओपेक प्लस’चा अतिरिक्त उत्पादन कपातीचा निर्णय; तेलाचा १०० डॉलरपर्यंत भडका शक्य
मागील वर्षातील मे महिन्यापासून आतापर्यंत पतधोरण समितीने वाणिज्य बँकांच्या कर्जाच्या व्याजदराला प्रभावित करणाऱ्या ‘रेपो दरा’त २.५ टक्के वाढ केली आहे. वाढत्या महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली. असे असले तरी किरकोळ महागाईचा दर या काळात रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६ टक्के दरापेक्षा अधिक राहिला आहे. पतधोरण निश्चित करताना किरकोळ महागाईचा दर आणि विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी घेतलेले निर्णय या दोन बाबी समितीसमोर प्रामुख्याने असतील. यात अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह, युरोपीय मध्यवर्ती बँक आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल.
ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाईचा दर मागील वर्षी म्हणजेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२२ या महिन्यात ६ टक्क्यांच्या खाली आला होता. यंदा जानेवारी महिन्यात तो पुन्हा वाढला आणि ६.५२ टक्क्यांवर गेला. फेब्रुवारीत किंचित कमी होऊन ६.४४ टक्क्यांवर आला. हा उच्च महागाई दर पाहता, पतधोरणात व्याजदरात पाव टक्का वाढ केली जाऊ शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे. याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या आक्रमक पतधोरणात यापुढे खंड पडेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षी मेपासून सहा वेळा व्याजदर वाढ केली आहे.
हेही वाचा >>> प्रत्यक्ष कर संकलन १६.६१ लाख कोटींवर; वर्षागणिक १८ टक्के वाढ
महागाई आटोक्यात येईना रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईचा दराचे उद्दिष्ट ४ टक्के निश्चित केले आहे. यात अधिक अथवा उणे दोन टक्के इतके प्रमाण सहनशील मानले जाते, परंतु जानेवारी २०२२ पासून सलग तीन तिमाहींमध्ये रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या खाली आणण्यात अपयश आले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२२ चा अपवाद केल्यास, जानेवारी आणि फेब्रुवारीत तो पुन्हा ६ टक्क्यांपुढे कडाडला. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येत नसल्याचे चित्र आहे.
