RBI Modi government 80000 crores : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही केवळ भारतीय बँकांची बँक नाही तर ती भारत सरकारची बँकदेखील आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या उत्पन्नात सरकारचाही वाटा असतो. या वर्षी सरकारला केंद्रीय बँकेकडून एकूण ८०,००० कोटी रुपयांची कमाई होणार आहे, जी सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा दुप्पट असू शकते. या वर्षी परकीय चलनाच्या व्यवहारातून आरबीआयला भरपूर नफा झाला आहे. तर रेपो दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे मध्यवर्ती बँकेसह स्थानिक बँकांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेचा नफा वाढला आहे, ज्यामुळे ती सरकारला सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचा लाभांश देऊ शकते. RBI देशातील इतर बँकांना फक्त रेपो दराने कर्ज देते. यावर्षी मे महिन्यापासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शेवटची वाढ केली होती आणि आता ती ६.५ टक्के दराने आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असे आहे. सरकारला ४८ हजार कोटींची अपेक्षा होती जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून एकूण ४८,००० कोटी रुपयांच्या लाभांशाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता म्हणतात की, या वर्षी आरबीआयचा लाभांश बजेट अंदाजापेक्षा जास्त असू शकतो. ते ७०,००० ते ८०,००० कोटींच्या दरम्यान अपेक्षित आहे. केंद्रीय बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडे ३०,३०७ कोटी रुपये सरप्लस म्हणून हस्तांतरित केले होते. यंदा २०२२-२३ आर्थिक वर्षात एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान आरबीआयने २०६ अब्ज डॉलरचा विक्रमी विदेशी चलन व्यवहार केला होता. मागील आर्थिक वर्षात ते केवळ ९६ अब्ज डॉलर होता. २०१९ च्या सूत्रानुसार लाभांश निश्चित केला जातो मध्यवर्ती बँकेने २०१९ मध्ये आपली लेखा चौकट बदलली होती. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही शिफारस केली आहे. याअंतर्गत परकीय चलन व्यवहाराची किंमत साप्ताहिक आधाराऐवजी ऐतिहासिक खर्चाच्या आधारे ठरविण्यात आली. सध्या एक डॉलर खरेदी करण्याची ऐतिहासिक किंमत ६३ रुपये आहे. तर आरबीआय बाजारभावाने डॉलरची विक्री करते. वर्षभरात तो सरासरी ८० रुपयांवर राहिला आहे. अशा प्रकारे परकीय चलन व्यवहारातून RBI ने ६८,९९० कोटी कमावले आहेत.
