मुंबईः कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीचे सर्व पर्याय संपुष्टात आल्यानंतरच, देय थकबाकीच्या परतफेडीसाठी तडजोडीचा मार्ग अवलंबिण्यात यावा, असे सुधारीत निर्देश रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी एका परिपत्रकाद्वारे मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना (एआरसी) दिले. या आदेशांत एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि एक कोटी रुपयापेक्षा जास्त कर्ज थकबाकीसाठी स्वतंत्र प्रक्रियांचे निर्देश दिले गेले आहेत.

एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या थकीत कर्जासाठी अधिक सर्वंकष आणि कठोर दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे, जेणेकरून मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांनी त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकतेसह, उत्तरदायीत्व सुनिश्चित करावे, असे मध्यवर्ती बँकेचे आदेश आहेत. या परिपत्रकाद्वारे, रिझर्व्ह बँकेने २४ एप्रिल २०२४ रोजी मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांना उद्देशून जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये सुधारणा केली आहे.

pune city real estate projects Housing projects
सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
RBI likely to cut repo rate by 25 basis points
या दोन कारणांनी होईल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात… ,नवीन गव्हर्नरांकडून पहिल्याच बैठकीत निर्णय अपेक्षित
What is the market share in the budget 2025
अर्थसंकल्पात बाजाराचा ‘शेअर’ किती?
SEBI
सेबीकडून चार Stock Brokers ची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द, जाणून घ्या तुमच्याही ब्रोकरचा आहे का समावेश?
one nation one time
One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?
Liquidity deficit in indian banking system hits lowest level in nearly 15 years
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?
Loksatta explained What are the consequences of the privatization of electricity substations in the state
विश्लेषण: राज्यातील विद्युत उपकेंद्रांच्या खासगीकरणाचे परिणाम काय?

हेही वाचा :बजाज फायनान्सचे कर्ज वितरण आता ‘एअरटेल’कडून

एक कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर्ज खात्यांच्या तडजोडीच्या प्रक्रियेसाठी रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कर्जदाराशी तडजोड करण्यासाठी प्रत्येक मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीने संचालक मंडळाच्या मान्यतेने धोरण आखले जावे. या धोरणात सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव असावा, जसे एकरकमी तडजोडीसाठीची पात्रता, किती रकमेवर पाणी सोडले जाणार हे निश्चित करण्याची कार्यपद्धती यांचा समावेश असावा. कर्ज वसुलीचे सर्व पर्याय संपल्यानंतर कर्जदारासोबत तडजोडीचा हा पर्याय स्वीकारला जावा. याचबरोबर हा पर्याय सर्वांत योग्य असल्याची खात्री आधी करून घ्यावी. तसेच, तडजोडीची पूर्ण रक्कम एकाचवेळी घ्यावी.

हेही वाचा :विप्रोचा नफा २४ टक्के वाढीसह ३,३५४ कोटींवर

तडजोडीची रक्कम एक एकाचवेळी कर्जदार देणार नसेल तर ती हप्त्यांमध्ये घेता येईल. यासाठी कर्जदाराचे उत्पन्न, त्याच्याकडील रोख प्रवाह यांचा विचार करून स्वीकारार्ह असा व्यवसाय आराखडा तयार करावा. कोणताही पक्षपातीपणा न करता आणि पूर्ण पारदर्शकतेने मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांनी कर्जदाराशी ही तडजोड करावी, असेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.

Story img Loader