मुंबई: केंद्र आणि राज्यांचा भांडवली खर्च, वेगवेगळ्या योजनांसाठी उच्च अनुदानारूपाने वाढती तरतूद ही चिंतेची बाब बनली असून, त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या (जीडीपी) दरावर विपरीत परिणाम संभवतो, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी केले.मुंबईतील आयोजित वित्तीय क्षेत्राविषयक परिषदेत दास बोलत होते. ते म्हणाले की, अनुदानरूपी खर्च खूप जास्त आहे आणि पहिल्या तिमाहीत हा वाढता सरकारी खर्च जीडीपीच्या आकड्याला खाली खेचत आहे.
सरलेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के दराने वाढली. रिझर्व्ह बँकेच्या ७.१ टक्क्यांच्या पूर्वानुमानापेक्षा हा दर कमी राहिला. २०२४-२५ च्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीसाठी विकासदराची आकडेवारी येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाईल. दास यांच्या मते, उच्च अनुदानपोटी खर्चाचा या आकड्यांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. तथापि, देशांत आर्थिक क्रियाकलाप खूपच दमदार आहेत, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
हेही वाचा >>>तब्बल २५ हजार कोटींच्या कर-चोरीचा अंदाज; जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून १८ हजार बनावट कंपन्यांचा छडा
दुसऱ्या तिमाहीत ७.२ टक्के दराने जीडीपी वाढण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (आयएमएफ) ७ टक्क्यांचा अंदाज, तर अनेक जागतिक पतमानांकन संस्थांनीदेखील भारतासाठी सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढीचा सुधारित अंदाज वर्तविला आहे.
‘अर्थव्यवस्था मंदावली म्हणण्याची घाई नको’
काही विश्लेषकांच्या म्हणण्याला दुजोरा म्हणून ‘अर्थव्यवस्था मंदावली आहे हे घोषित करण्याची मी घाई करणार नाही,’ असे नमूद करत गव्हर्नर दास म्हणाले की, ‘अर्थव्यवस्थेची चक्रीय वाढ तूर्त मंदावली आहे.’ रिझर्व्ह बँकेच्या बोधचिन्हांत अंकित वाघाचे स्मरण करून देत ते म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाघाचे बळ मिळाले आहे, तर रिझर्व्ह बँक तिला चपळता प्रदान करत आहे, हा देखील वाघाचाच आणखी एक गुण आहे.
