मुंबई: देशातील बँकांकडे जमा होणाऱ्या ठेवींच्या तुलनेत त्यांच्याकडून दिले जाणारे कर्ज वाढणे स्वागतार्ह असले तरी, यातील असुरक्षित कर्जांच्या प्रमाणात दोन दशकांतील मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस बँकांची असुरक्षित कर्जे ४६.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत, ज्यामुळे जोखीम वाढल्याची चिंता स्टेट बँकेच्या अहवालाने सोमवारी व्यक्त केली.
अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयीकरणामुळे, भारताचे कर्ज-ठेव गुणोत्तर (सीडी रेशो) पासून सतत वाढत असून, २०००-०१ मधील ५३ टक्क्यांवरून ते १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, जे अधिक चांगल्या वित्तीय विकासाचे संकेत देणारे आणि मजबूत आर्थिक वाढीस कारणीभूत ठरणारे देखील आहे. अलिकडे बँकांमधील ठेवींच्या वाढी मंदावली असताना ताजे गुणोत्तर हे कर्जाची वाढती मागणी दर्शविणारे असून, बँकांनी ठेवींव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून निधी उभारून ही कर्ज मागणी पूर्ण केली, असे असे स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने म्हटले आहे.
तथापि याच अहवालानुसार, देशातील बँकांची असुरक्षित कर्जे आर्थिक वर्ष २००४-०५ मधील २ लाख कोटी रुपयांवरून लक्षणीय वाढून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ४६.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याचेही अधोरेखित केले आहे. बँकांच्या एकूण कर्जांमध्ये असुरक्षित कर्जांचे प्रमाण २००४-०५ मध्ये १७.७ टक्के होते, ते २०२४-२५ मध्ये २४.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून एकूण कर्जांमध्ये असुरक्षित कर्जांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिले आहे. ही वाढ बँकिंग व्यवस्थेत पतजोखीम निर्माण होण्याची वाढती जोखीम दर्शविते.
बँकांच्या ताज्या एकूण कर्जांमधील वाढीत असुरक्षित कर्जांच्या वाढीचा वेग अधिक आहे. वैयक्तिक कर्ज, ग्राहकोपयोगी उपकरणांच्या खरेदीसाठी कर्ज, क्रेडिट कार्ड ही असुरक्षित कर्जांच्या प्रकारात मोडतात, ज्यात कर्जदाराला काहीही तारण ठेवावे लागत नसते. यामुळे मध्यम मुदतीच्या पत दर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षातील एकूण असुरक्षित कर्जांमध्ये सरकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक असून, तो ५३ टक्के आहे. तर खासगी बँकांचा वाटा २८ टक्के, परदेशी बँकांचा वाटा ७ टक्के आणि छोट्या वित्तीय बँकांचा वाटा २ टक्के आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
कर्जदारांमध्ये तरुण अधिक
रिझर्व्ह बँकेने नुकताच असुरक्षित कर्जांबाबत अहवाल जाहीर केला होता. त्यानुसार, एकूण असुरक्षित कर्जांपैकी निम्म्याहून अधिक कर्जे ३५ वर्षांच्या खालील कर्जदारांना देण्यात आली आहेत. यामुळे असुरक्षित कर्जे घेण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये अधिक असल्याचे दिसून येते. असुरक्षित कर्जांमध्ये वाढ होत असताना बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये मात्र घट होत आहे. बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जांचे प्रमाण २०१८ मध्ये ११.४६ टक्के होते. ते २०२५ मध्ये २.३१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
