मुंबई : स्थानिक भांडवली बाजारात समभाग विकून परकीय गुंतवणूकदारांच्या सतत सुरू असलेल्या गमनामुळे रुपयाची सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर घसरणीची मालिकाही सोमवारी सुरू राहिली. सलग चौथ्या सत्रात रुपयाचे प्रति डॉलर मूल्य आणखी दोन पैशांनी घसरून ८४.३९ वर स्थिरावले. दरम्यान अमेरिकेत ट्रम्प राजवटीत रुपयाचे ८ ते १० टक्क्यांनी अवमूल्यन होण्याचा कयास व्यक्त करणारा अहवाल स्टेट बँकेने सोमवारी प्रसिद्ध केला.
सोमवारी सलग चौथ्या सत्रातील घसरण ही दौन पैशांवर सीमित राहिली. मध्यवर्ती बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे चलनाला मोठे नुकसान टाळता आले आणि
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विनिमय मूल्य सोमवारी ८४.३९ वर स्थिरावले. सरलेल्या सप्ताहाअखेर शुक्रवारी रुपयाने ८४.३७ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर विश्राम घेतला होता.
हेही वाचा >>> KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?
आंतरबँक चलन व्यापारात, तेल कंपन्या आणि परदेशी बँकांकडून डॉलरच्या मागणीमुळे रुपया दबावाखाली राहिला. तथापि रिझर्व्ह बँकेने डॉलरचा पुरवठा खुला करून रुपयावरील ताण हलका केल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. परकीय गुंतवणूकदारांनी नोव्हेंबरमध्ये भांडवली बाजारातून साधारण २०,००० कोटी रुपये काढून घेतल्याचा ढोबळ अंदाज आहे.
गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकी निवडणुकीतील विजयाने अमेरिकी डॉलर चार महिन्यांच्या उच्चांकाजवळ जाऊन पोहोचला आहे.
प्रमुख सात जागतिक चलनांच्या तुलनेत डॉलरची मजबुती दर्शविणारा डॉलर निर्देशांकही १०५.३ वर चढला आहे. डॉलरच्या मजबुतीने परदेशी गुंतवणुकीच्या बाह्य प्रवाहाला चालना दिली असून त्यातून रुपया आणखी खोलात लोटला जात आहे. ट्रम्प यांचे व्हाइट हाऊसमधील पुनरागम हे रुपयाच्या मूल्यात ८-१० टक्क्यांच्या ऱ्हासास कारण ठरेल, असे ‘एसबीआय रिसर्च’ या स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अहवालाचा दावा आहे.
ट्रम्प पहिल्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्षपदी आले तेव्हा त्यांच्या चार वर्षाच्या राजवटीत रुपयाचे मूल्य ११ टक्क्यांनी गडगडले होते, त्या तुलनेत यंदाची घसरण ही तुलनेने अल्प असेल. शिवाय रुपयाच्या ५ टक्के अवमूल्यनाचा महागाईवाढीच्या दृष्टीने पाव ते अर्धा टक्के म्हणजे किरकोळच असेल, असाही अहवालाचा दावा आहे.
डॉलरला मजबुती अपरिहार्य
चीनने शुक्रवारी एका अर्थ-प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली. तथापि मोठ्या आर्थिक उत्प्रेरकाची अपेक्षा केली जात असताना, प्रत्यक्ष जाहीर धोरणाने गुंतवणूकदारांना निराश केले. विश्लेषकांना अपेक्षा आहे की ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेतील चलनवाढ आणि रोख्यांच्या परताव्यावर मर्यादा आणली जाईल. पर्यायाने तेथील मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझर्व्हची पतधोरण आयुधांच्या वापराची व्याप्तीही मर्यादित केली जाईल. हे घटक डॉलरच्या मजबुतीसाठी आणखीच उपकारक ठरतील, असे आयएनजी बँकेने एका टिपणात मत व्यक्त केले आहे.
