पीटीआय, नवी दिल्ली
येत्या कॅलेंडर वर्षात महागाईचा दबाव कमी होण्याची शक्यता असून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड वर्ष २०२५ मध्ये कायम राहणार आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेकडून देखील व्याजदरात माफक कपात केली जाण्याची आशा आहे, असे एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्सने म्हटले आहे.
एसअँडपीने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के राहणार असल्याचे अनुमान वर्तवले आहे, त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५-२६ मध्ये तो ६.९ टक्के राहील. सशक्त शहरी उपभोग, स्थिर सेवा क्षेत्रातील वाढ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुरू असलेली गुंतवणूक यामुळे वर्ष २०२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ चांगली राहिल, असे एसअँडपी ग्लोबल रेटिंग्सचे अर्थतज्ज्ञ विश्रुत राणा म्हणाले. शिवाय येत्या कॅलेंडर वर्षात महागाईदराचा दबाव कमी झाल्यामुळे मध्यवर्ती बँक आर्थिक धोरण लवचिक करेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये ३१ डिसेंबरपासून ‘टी प्लस शून्य’ व्यवहार प्रणाली
गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेच्या पार पडलेल्या द्विमाही बैठकीत महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवला. तर अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता वाढवण्यासाठी रोख राखीव निधी प्रमाणात (सीआरआर) ५० आधारबिंदूंची कपात केली. विद्यमान आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच (जून-सप्टेंबरमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ (जीडीपी) ५.४ टक्के राहिली.
हेही वाचा : देशातील वाहतूक खर्च निम्म्यावर आणणार – नितीन गडकरी
अर्थव्यवस्थेसमोर विविध आव्हाने कायम असून त्यामध्ये करोनानंतर अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग आणि घरगुती खर्चात झालेली कपात, अत्यंत स्पर्धात्मक जागतिक उत्पादन वातावरण आणि कमकुवत कृषी क्षेत्राची वाढ यांचा समावेश आहे. मात्र २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ८.२ टक्क्यांनी वाढ साधली होती. मात्र येत्या वर्षात उच्च श्रमशक्तीला सामावून घेण्यासाठी पुरेशा नोकऱ्या, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारणा आणि मजबूत सार्वजनिक आर्थिक ताळेबंदामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, असे राणा यांनी म्हटले आहे. भारताच्या उच्च श्रमशक्तीच्या सहभागासाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे, पुढील पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारणा आणि मजबूत सार्वजनिक आणि घरगुती ताळेबंद आर्थिक वाढीस समर्थन देऊ शकतात, राणा म्हणाले.
