पीटीआय, नवी दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना येत्या डिसेंबरपासून वेतनवाढ अनुभवता येईल, असे संकेत आहेत. नवीन वेतनवाढीच्या कराराच्या मुद्द्यावर द्विपक्षीय वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू करून त्यावर १ डिसेंबरपर्यंत तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बँकांचा महासंघ अर्थात ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए)’ला सोमवारी दिले.

अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा मुद्दा १ नोव्हेंबर २०२२ पासून प्रलंबित आहे. १२ व्या वेतनवाढ करारासंबंधाने वाटाघाटी पूर्ण करून, लवकरात लवकर वेतनवाढ दिली गेल्यास कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या कामात सुधारणा होईल आणि त्यांना प्रोत्साहनही मिळेल. यामुळे अर्थमंत्रालयाने इंडियन बँक्स असोसिएशनला लवकरच चर्चेची प्रक्रिया सुरू करून, वेतन कराराला १ डिसेंबरपर्यंत अंतिम रूप देण्यासह, त्या दिवसापासून वेतनवाढ लागू करण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा – २०७५ पर्यंत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकेल : गोल्डमन सॅक्स

वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर सर्वसंमत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बँकिंग उद्योगाचा विचार करता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही इतरांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची चर्चा ही प्रत्येक वेळी दीर्घकाळ चालते. बँकांच्या व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व करणारी इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची संघटना यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होतात. वेतनवाढीच्या मुद्द्यावर तोडग्याला दोन ते तीन वर्षे विलंब झाल्यानंतर, फरकाची रक्कमही मोठी होते आणि ती कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना एकरकमी द्यावी लागते, असे अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – कॉसमॉस बँकेच्या सभेत ‘सिटी सहकारी’च्या विलिनीकरण योजनेला मंजुरी

बँकांच्या नफ्यात मोठी वाढ

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा मुद्दा प्रलंबित असतानाच, बँकांच्या नफ्यात सरलेल्या आर्थिक वर्षात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये ३६,२७० कोटी रुपये होता. तो आर्थिक वर्ष २०२२-२३ अखेरपर्यंत तिपटीने वाढून १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. वेतन सुधारणेसंबंधी वाटाघाटीत हा घटक मोठी भूमिका बजावताना दिसेल.