मुंबईः घोटाळेग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला विलीन करून घेतल्यानंतर, या बँकेच्या ठेवीदारांना संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल, शिवाय खात्यातील ठेवींबाबत कोणतेही नुकसान त्यांना सोसावे लागणार नाही, अशी ग्वाही सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी मंगळवारी दिली. सर्व आवश्यक मंजुऱ्यांचे सोपस्कार पूर्ण करून हे विलीनीकरण येत्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पूर्णत्वाला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठी बँक या नात्याने जबाबदारीच्या भावनेने ‘न्यू इंडिया’ या सहकारातील बँकेला विलीन करून घेण्याचे पाऊल टाकले गेले. शिवाय अनेक बाबतीत साधर्म्य असलेल्या इतक्या मोठ्या बँकेला सामावून घेण्यासाठी सारस्वतसारख्या मोठ्या बँकेनेच पुढाकार घेणे आवश्यक होते, अशा विचारातूनच रिझर्व्ह बँकेपुढे ‘न्यू इंडिया’ला विलीन करून घेण्याच्या प्रस्ताव ठेवल्याचे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.दोन्ही बँकांच्या भागधारकांपुढे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. या मंजुरीनंतर रिझर्व्ह बँकेपुढे ‘न्यू इंडिया’ला सामावून घेण्यासाठी योजनेचा अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया गतिमानतेने पूर्ण होईल आणि सप्टेंबरआधीच हे विलीनीकरण मार्गी लागेल, असा विश्वास ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
प्रस्तावित विलीनीकरणाच्या अधिकृत घोषणेसाठी आयोजित पत्रकारपरिषदेत, सारस्वत बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आरती पाटील आणि बँकेच्या अन्य ज्येष्ठ संचालकासह, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून नियुक्त प्रशासक श्रीकांत आणि सल्लागार मंडळातील सदस्यही उपस्थित होते.
ज्येष्ठ समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या पुढाकाराने १९६८ साली स्थापित ‘न्यू इंडिया’ या बहुराज्यीय दर्जा असलेल्या बँकेत १२२ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आल्यावर, रिझर्व्ह बँकेने १५ फेब्रुवारीला या बँकेवर निर्बंध आणले. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई करताना, कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपविण्यात आला. या बँकेत झालेल्या गैरव्यवहारांची विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असून, विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत त्याचा कोणताही अडथळा येणार नाही, असे ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. संशयित घोटाळेबाज संचालक, सभासद, माजी अधिकाऱ्यांना कठोर शासन होईल आणि बँकेतील त्यांच्या ठेवींना त्यांना हात लावता येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
सारस्वत बँकेकडून संपादित होत असलेली ‘न्यू इंडिया’ ही सहकारातील आठवी बँक असेल. या आधी सामावून घेतलेल्या सात आजारी बँकांतील विलीनीकरणासमयी एकूण ठेवी या सुमारे १,९०० कोटी रुपये होत्या. तथापि सारस्वतमधील विलीनीकरणानंतरच्या पाच वर्षात त्या तब्बल पाच पटीने वाढून ९,५०० कोटी रुपयांहून अधिक झाल्या. सारस्वतसारख्या नामांकित व विश्वासार्ह बँकेतील विलीनीकरण हे संकटग्रस्त बँकांतील ठेवीदारांसाठी आत्मविश्वास वाढविणारे ठरते. त्यामुळे विलीनीकरण लागू झाल्याच्या प्रभावी तारखेपश्चात ‘न्यू इंडिया’च्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातील ठेवी काढण्यासंबंधी कोणतेही बंधन जरी राहणार नसले तरी त्यांच्याकडून ठेवी मोडल्या जाणार नाहीत, असा पूर्वानुभावरून ठाम विश्वास आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
घोटाळ्याच्या रकमेचा परिणाम नगण्य
सामावून घेतल्या जात असलेल्या ‘न्यू इंडिया’तील घोटाळ्याच्या एकूण रकमेबाबत अद्याप तपास पूर्ण झालेला नाही. पण त्याचा सारस्वत बँकेच्या अनुत्पादित मालमत्तांवरील परिणाम खूपच नगण्य असेल. ‘न्यू इंडिया’च्या एकूण मालमत्ता अर्थात कर्ज वितरण हे साधारण १,१०० कोटी रुपये, त्या उलट सारस्वत बँकेकडून मार्च २०२५ अखेर वितरीत कर्जे ३६,३०० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी आहेत. सारस्वत बँकेची ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) २.२५ टक्के, तर नक्त अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण (नेट एनपीए) सलग तिसऱ्या वर्षी शून्य टक्क्यावर आहे. गौतम ठाकूर म्हणाले, ‘न्यू इंडिया’ची निम्मी कर्जे जरी वसुल होऊ शकली नाही तरी त्याचा सारस्वत बँकेच्या ‘एनपीए’वर अगदी काही आधारबिंदूंनी वाढ करणारा नगण्य परिणाम दिसून येईल.
