‘निष्क्रिय बँक खात्यां’सदर्भात नियम शिथिलतेचे स्टेट बँकेची मागणी

हेही वाचा >>> व्होडाफोनकडून इंडसमधील ३ टक्के हिस्सा विक्री

थेट निधी हस्तांतरण योजना किंवा इतर सरकारी योजनांचे लाभार्थींकडून विशेषत: जनधन बँक खात्यांचा प्राथमिक वापर ग्राहकाकडून केला जात असतो. या खात्याच्या माध्यमातून मर्यादित व्यवहार पार पडतात. थेट लाभ हस्तांतरणातून, पैसे खात्यात जमा केले जातात, आणि अशा खात्यातून जास्तीत जास्त दोन-तीनदा निधी काढण्यासंबंधी व्यवहार होत असतात. अल्प व्यवहार पार पडल्याने ठराविक कालावधीनंतर अशा खात्यांना ‘निष्क्रिय’ (इन-ऑपरेटिव्ह) ठरविले जाते. मात्र जेव्हा एखादा व्यक्ती खात्यातील तपशील तपासण्यासारखा बिगर वित्तीय व्यवहार करतो तेव्हा तो, त्यांच्या बँक खात्याविषयी जगरुक असल्याचा संकेत असतो. म्हणून असे खाते सक्रिय ठरविले जावे, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा वेग मंदावला; नोव्हेंबरमध्ये पीएमआय निर्देशांकाची ५८.४ गुणांवर घसरण

रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांतच बँकांना निष्क्रिय किंवा गोठवलेल्या खात्यांच्या संदर्भात निराकरण करण्यास सांगितले आहे. सर्वच व्यापारी बँकांना त्रैमासिक आधारावर याबाबत मध्यवर्ती बँकेला अहवाल द्यावा लागत असतो. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, देशभरातील २२,००० पेक्षा जास्त शाखांचे जाळे आणि विशेषत: जिथे मोबाईल फोन वापरात आहे अशा ठिकाणी नियुक्त बँकिंग प्रतिनिधी (बिझनेस करस्पॉन्ड्ंट्स) मार्फत निष्क्रिय खातेधारकांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा बँकेद्वारे प्रयत्न केला जातो.