सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने केंद्र सरकारच्या मोठ्या आकाराच्या बँकांच्या निर्मितीसाठी बँक विलीनीकरण योजनेचे समर्थन केले आहे. यामुळे वित्तपुरवठा आणखी सुलभ होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत प्रतिपादन केले. केंद्र सरकारने यापूर्वीही बँकांचे विलीनीकरण केले आहे आणि आता आणखी काही बँकांचे विलीनीकरण करून महाकाय बँकांची निर्मिती करण्याचा मानस आहे. असे झाल्यास ते अर्थव्यवस्थेसाठी लाभकारकच ठरेल, असे शेट्टी म्हणाले.
आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांना निधी देण्याच्या सरकारच्या गरजेनुसार, केंद्र सरकार मोठ्या आकारमानाच्या बँकांच्या निर्मितीच्या योजनेवर चर्चा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या दृष्टिकोनानुसार बँक वित्तपुरवठा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सध्याच्या ५६ टक्क्यांच्या पातळीवरून, सुमारे १३० टक्क्यांपर्यंत वाढविले जाणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे जीडीपीमध्ये दहा पट वाढ होऊन अंदाजे ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आपण बनणे शक्य आहे, असे शेट्टी यांनी नमूद केले.
मागील काळात झालेल्या विलीनीकरणामुळे १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँक आणि एचएसबीसी होल्डिंग्ज पीएलसी सारख्या बँकासोबत स्पर्धा करत आहेत. ७८७ अब्ज डॉलरच्या ताळेबंदासह स्टेट बँकेच्या देशभरात २२,५०० हून अधिक शाखा आहेत आणि ५० कोटींहून अधिक ग्राहकांना ती सेवा देत आहे. स्टेट बँकेचे एकूण कर्ज वितरण १९४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
सध्या, एकूण मालमत्तेनुसार फक्त स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँकेचा जागतिक आघाडीच्या १०० बँकांमध्ये समावेश होतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त आयात करामुळे चीन आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील पुनर्रचनेचा फायदा घेण्यासाठी जीएसटी कपात आणि प्राप्तिकर सवलत मर्यादेच्या वाढीबरोबर अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. अमेरिकेच्या धोरणामुळे निर्यातीवर परिणाम झाला असला तरी, स्टेट बँकेला अद्याप कोणत्याही क्षेत्रात मोठ्या समस्या दिसून आलेल्या नाहीत. मात्र आवश्यकता असेल तेथे निर्यातदारांना पाठबळ देण्याकडे आम्ही लक्ष देत आहोत, असे शेट्टी म्हणाले.
अब्जावधी डॉलरच्या हिस्सा संपादनांच्या करारांमुळे भारतातील बँकिंग क्षेत्र जागतिक स्तरावर चर्चेत आले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार देशात गुंतवणुकीच्या संधी शोधत आहेत. गेल्या एका वर्षात स्टेट बँकेचे समभाग १९ टक्क्यांनी वधारले आहेत, तर बँक निफ्टीमध्ये १६ टक्के वाढ झाली आहे. शेट्टी यांच्या मते, स्टेट बँक तिचा बाजारहिस्सा आणखी वाढवण्यास उत्सुक आहे.
