मुंबई : डिजिटल नवकल्पनांनी प्रेरित सध्याच्या वित्तीय परिसंस्थेतील जलद बदलांमुळे नियामकांना धोक्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळही कमी झाला आहे, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता जपण्यासाठी पारंपरिक चौकट मोडून अधिक चपळ देखरेखीची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू यांनी मंगळवारी केले.
वित्तीय स्थिरता जपतानाच नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी नियामकांनी चपळ, दूरदृष्टीचे आणि जोखीम-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला गेला पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी रिझर्व्ह बँकेची मुंबईतील महत्त्वाची प्रशिक्षण संस्था ‘कॉलेज ऑफ सुपरवायझर्स’च्या तिसऱ्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना जोडली.
अनेक वित्तीय क्रियाकलाप हे आता वित्तीय व्यवस्थेचा भाग नसलेल्या व्यासपीठ आणि प्रणालींद्वारे चालविले जात आहेत. नियमनाधीन असलेल्या आणि नियमन नसणाऱ्या अशा दोन्ही संस्थांच्या एकत्र भागीदारीचा यात समावेश आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या नियामक कक्षेत ती व्यवस्थित बसत नाहीत. अशा क्रियाकलापांवरील देखरेख अनेक वित्तीय आणि गैर-वित्तीय नियामकांमध्ये विभागलेली असते, आणि कोणाही एकाकडे संपूर्ण क्रियाकलापांची साखळी आणि जोखीम व्यवस्थापन व संक्रमणाच्या मार्गांचे सर्वसमावेशक, संपूर्ण चित्र नसते, असे मुर्मू यांनी हा मुद्दा स्पष्ट करताना नमूद केले.
त्यामुळे जी नियामक कृती आणि प्रतिसाद स्वतंत्रपणे योग्य असू शकते, परंतु तेच एकत्रितपणे अशा सर्वसमावेशक जोखमींना पूर्णपणे सामोरे जाऊ शकत नाहीत. विविध अधिकारक्षेत्रांमधील विभागणीमुळे डिजिटल वित्तीय क्रियाकलापांवरील देखरेखीची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होते, असे ते म्हणाले.
कायदेशीर चौकटी, संस्थात्मक कार्यकक्षा आणि देशांतर्गत धोरणात्मक प्राधान्यांमधील तफावतीमुळे भिन्न नियामक दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे अशा प्रकरणी नियामक लवादाला वाव निर्माण होतो आणि त्यामुळेच प्रभावी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित होते, असेही ते म्हणाले.
वित्तीय स्थिरतेच्या चिंतेवर मतप्रदर्शन करताना, मुर्मू यांनी क्लाउड सेवा, अल्गोरिदम आणि तृतीय-पक्ष तंत्रज्ञान प्रदात्यांवरील वाढती मदार ही प्रणालीगत जोखमींना जागा निर्माण करणारी ठरते. डिजिटल नवकल्पनांमुळे जरी बहुतांश कामकाज बाह्यस्रोतातून होत असले किंवा स्वयंचलित रूपात होत असले तरी, तांत्रिक परिणामांसाठी जबाबदारी ही नियमनाधीन असलेल्या संस्थांवरच कायम राहिली पाहिजे, असे त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. तंत्रज्ञान प्रदात्यांसारख्या नियमन नसलेल्या संस्थांवर ही जबाबदारी सोपवता येणार नाही असे ते म्हणाले.
ताज्या परिस्थितीत कोणतीही एक संस्था असुरक्षित दिसत नसतानाही संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थाला बाधा आणणारी प्रणालीगत जोखीम निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नियामकांनी संस्था-स्तरीय सुदृढतेच्या पलीकडे जाऊन एकाग्रतेचे प्रणालीगत परिणाम, मर्यादित पर्याय आणि जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या सेवांमध्ये बिघाड होतो तेव्हा व्यत्ययाची शक्यता याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
