scorecardresearch

एकाच वेळी एक कोटी ‘५ जी’ मोबाइल संचांची यशस्वी चाचणी; स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञानाची पुढील वर्षी निर्यातही

केंद्र सरकारच्या आर्थिक साह्यातून ‘सी डॉट’ आणि टाटा समूहातील ‘टीसीएस’ यांच्या संयुक्त प्रकल्पातून देशातील दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे

एकाच वेळी एक कोटी ‘५ जी’ मोबाइल संचांची यशस्वी चाचणी; स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञानाची पुढील वर्षी निर्यातही
‘५ जी’ मोबाइल संचांची यशस्वी चाचणी (संग्रहित छायाचित्र) ; फोटो- लोकसत्ता

नवी दिल्ली : एकाच वेळी एक कोटी ‘४ जी’ व ‘५ जी’ मोबाइल संच हाताळण्याची क्षमता स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञान संरचनेमध्ये असून त्याची यशस्वी चाचणीही घेण्यात आली आहे. हे तंत्रज्ञान विकसित करणारा भारत हा सहावा देश बनला असून पुढील वर्षांपासून ‘५ जी’चे तंत्रज्ञान प्रणाली निर्यात केली जाणार आहे.

अमेरिका, स्वीडन, फिनलंड, दक्षिण कोरिया आणि चीन या पाच देशांनी स्वत:ची दूरसंचार तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित केली आहे. त्यातही जागतिक बाजारपेठेत स्वीडनची एरिक्सन, फिनलंडची नोकिया, चीनची हुआवै आणि दक्षिण कोरियाची सॅमसंग या चार कंपन्यांनी मक्तेदारी निर्माण केली आहे. या देशांच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानाशी स्वदेशी तंत्रज्ञान प्रणाली स्पर्धा करू शकेल, अशी ग्वाही केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी दिली.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक साह्यातून ‘सी डॉट’ आणि टाटा समूहातील ‘टीसीएस’ यांच्या संयुक्त प्रकल्पातून देशातील दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ‘बीएसएनएल’ कंपनीद्वारे २०२३ मध्ये देशभर ‘४ जी’ व ‘५ जी’ दूरसंचार सेवा पुरवली जाणार आहे. ही सेवा कार्यान्वित करण्यापूर्वी तंत्रज्ञान प्रणालीची चाचणी घेतली जात आहे. स्वदेशी दूरसंचार तंत्रज्ञान संरचना एकाच वेळी एक कोटी दूरध्वनी हाताळू शकते. ही चाचणी यशस्वी झाली असून आता वर्षभरात ५० हजार ते ७० हजार मोबाइल टॉवर उभारले जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गांधीनगरमध्ये सोमवारी ‘सीआयआय’ने आयोजित केलेल्या ‘बी-२०’ कार्यक्रमात दिली. 

सरकारी कंपनी स्पर्धेत

देशात सध्या जीओ, एअरटेल, व्होडाफोन या खासगी कंपन्या ‘४ जी’ व ‘५ जी’ सुविधा पुरवत असून ‘बीएसएनएल’कडून ही सेवा सुरू झाल्यानंतर सरकारी कंपनीशी खासगी कंपन्यांना स्पर्धा करावी लागणार आहे. देशात डिजिटल इको-सिस्टीम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्याद्वारे या क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांच्या मक्तेदारीला आळा घातला जाईल. त्यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन, डिजिटल अर्थकारण, डिजिटल अर्थकारणाचे नियमन आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास हे चार प्रमुख मार्ग चोखाळले जात आहेत. त्याचा भाग म्हणून डिजिटल इंडिया तसेच, डाटा प्रोटेक्शन ही दोन विधेयके मांडली जाणार असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त ( Finance ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 25-01-2023 at 06:01 IST

संबंधित बातम्या