मुंबईः येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करविषयक तरतुदींमध्ये काही मोठे बदल सुचविणाऱ्या घोषणांची शक्यता नसली तरी, वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्यांना काहीशा सवलती देऊन, त्यांच्या हाती थोडा पैसा शिल्लक राहिल, अशा तरतुदींना वाव आहे, असे टॅक्सबडी डॉट कॉम या तंत्रज्ञानाधारीत कर-सल्लागार मंचाचे संस्थापक सुजीत बांगर म्हणाले.

पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आणि प्रमाणित वजावटीत वाढीसारखे पावले जुलै २०२४ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून टाकली गेली आहेत. तथापि, गेली काही वर्षे सर्वसामान्यांचा पिच्छा पुरवत असलेल्या महागाईच्या झळा कमी करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे मुख्यतः शहरी ग्राहकांच्या मागणीत दिसून आलेली घट पाहता, अर्थमंत्र्यांना काही ठोस उपाययोजना निश्चितच करता येतील, असे मत बांगर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.

Income tax slabs for 2025-26 explained with focus on individuals earning slightly above Rs 12 lakh and marginal relief.
१२ लाखांपेक्षा थोडेसे जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना कर सवलत मिळणार का? जाणून घ्या कसा मोजायचा Marginal Relief चा लाभ
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
BMC budget 2025 news in marathi
पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मालमत्ता कराचा हात; १२५० कोटींनी उद्दिष्ट वाढले; ७५ टक्के मालमत्ता कर वसूल
Budget is satisfactory but is the curse of self-reliance to producers
अर्थसंकल्प ‘समाधानकारक’ पण आत्मनिर्भरतेचा उत्पादकांना शाप?
Budget New Income Tax Act for tax reforms
कर सुधारणांसाठी नवीन प्राप्तिकर कायदा
income tax
छोटी…छोटी सी बात!
New Tax Slab
१२ लाखांहून कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठीही टॅक्स स्लॅब, त्याचा नेमका अर्थ काय?
ST seeks UPI solution to holiday money dispute Mumbai news
सुट्या पैशांच्या वादावर एसटीकडून ‘यूपीआय’चा तोडगा; प्रतिसादामुळे उत्पन्नात दुप्पट वाढ

हेही वाचा : बिटकॉईनला विक्रम झळाळी, किंमत लाख डॉलरपार

सर्वसामान्य झळ देणाऱ्या महागाई दराचे सरासरी प्रमाण हे ७ टक्के गृहित धरले, तर त्याच्या दुपटीने कर वजावटीचा लाभ दिला गेला नाही तरी प्रमाणित वजावटीत तरी वाढ सरकारला करता येईल. म्हणजे कर निर्धारण वर्ष २०२५-२६ साठी ५० हजारांवरून, ७५ हजारांवर गेलेल्या प्रमाणित वजावटीत आगामी वर्षात आणखी १५ हजारांची वाढ होऊन ती ९०,००० रुपयांवर नेली जाईल, अशी अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षा असल्याचे बांगर म्हणाले. शिवाय ही वाढ केवळ वार्षिक १५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना करदात्यांना दिली गेल्यास, सरकारच्या प्रत्यक्ष कर महसुलात मोठी घसरणीचा संभवही नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.

Story img Loader