पीटीआय, नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला १५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र खात्यात १,००० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले. शिवाय मुंबईतील वर्सोवा येथील त्यांची जमीन विकसित करण्यासाठी संयुक्त भागीदारीस न्यायालयाने परवानगी दिली असून, त्यातून सहाराकडून जमा केली जाणे अपेक्षित असलेली १०,००० कोटी रुपयांची वसुली करणे शक्य होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१२ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन म्हणून सहाराने, गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची रक्कम सेबी-सहारा रिफंड खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संयुक्त उपक्रम अथवा विकास करार १५ दिवसांत न्यायालयात दाखल न झाल्यास वर्सोवा येथील १२.१५ दशलक्ष चौरस फूट जमीन ‘जैसे थे’ स्थितीत विकली जाईल आणि त्यातून इच्छित रकमेची वसुली केली जाईल. हेही वाचा >>>सेवा क्षेत्राची उच्चांकी सक्रियता, ऑगस्ट महिन्यात पीएमआय निर्देशांक ६०.९ गुणांवर सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (दोन्ही सहारा समूहातील कंपन्या) या दोन्ही कंपन्यांना विकास करार दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. शिवाय तृतीय पक्षाद्वारे जमा केलेले १,००० कोटी रुपये एस्क्रो खात्यात ठेवले जातील, दाखल करण्यात आलेल्या विकास कराराला न्यायालयाने मान्यता दिली नाही, तर ती रक्कम परत केली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महिनाभरानंतर होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहातील या कंपन्यांना २०१२ मध्ये सुमारे २५,००० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यांना ‘ॲम्बी व्हॅली’ प्रकल्पाच्या विक्रीसह इतर मालमत्तां विकासन आणि विक्रीसाठी संयुक्त भागीदारी करार करण्यास परवानगी दिली गेली होती.
