पीटीआय, नवी दिल्ली
तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’च्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया रद्द ठरवून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) १५८.९ कोटी रुपये देण्याच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थित केला. हा निकाल राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (एनसीएलएटी) दिला होता.

अमेरिकास्थित कर्जदारांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एनसीएलएटीने बैजूजची दिवाळखोरी प्रक्रिया रद्द करताना योग्य विचार केला नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. हे प्रकरण पुन्हा दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी पाठविले जाऊ शकते, असे संकेतही खंडपीठाने दिले. या प्रकरणावर गुरुवारी (ता. २५) सुनावणी सुरू राहणार आहे.

GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
loksatta editorial on fake court set up in ahmedabad zws
अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…
supreme court overturns nclat judgment on byju s bcci settlement
विश्लेषण : ‘बैजूज’पुढील अडचणींत वाढ?
financial intelligence unit imposes rs 54 lakh fine on union bank of india for pmla violations
युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका
Ghatkopar bill board accident, Bhavesh Bhinde, Bhavesh Bhinde granted bail,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेला सत्र न्यायालयाकडून जामीन
GST tax of Rs 561 crore has evaded by submitting documents in name of fake company
बनावट कागदपत्रांद्वारे ५६१ कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी- जीएसटी पुणे कार्यालयाकडून हैद्राबादमधील एकास अटक

हेही वाचा >>>सोनं महागलं! दहा ग्रॅम सोन्यासाठी मोजावे लागणार इतके पैसे; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा दर

कंपनीवर एकूण १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाची रक्कम एवढी मोठी असताना प्रवर्तक माझे पैसे देण्यासाठी तयार झाला म्हणून एक कर्जदार (बीसीसीआय) दिवाळखोरी प्रक्रियेतून बाहेर पडत आहे. केवळ बीसीसीआयची निवड करून वैयक्तिक मालमत्तेतून देणी का देण्यात येत आहेत, याचा विचार एनसीएलएटीने निर्णय देताना करायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.