नवी दिल्ली, पीटीआय
अमेरिकी उद्योगपती एलन मस्क यांच्या मालकीच्या टेस्ला, स्टारलिंकच्या भारतातील संभाव्य गुंतवणुकीबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नाही, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवारी स्पष्ट केले.
दोन्ही कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीबाबत विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून वेगवगेळ्या पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र त्याबाबत कोणतीही माहिती माझ्याकडे उपलब्ध नाही, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. टेस्ला आणि स्टारलिंकच्या संभाव्य गुंतवणुकीच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गोयल म्हणाले की, आमच्यात कोणतीही चर्चा झालेली नाही, मात्र केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालय हे वाहननिर्मिती क्षेत्र हाताळते तर स्टारलिंकसोबत अंतराळ विभाग चर्चा करत आहे.
विद्यमान वर्षा एप्रिलच्या सुरुवातीला, मस्क यांनी भारतात नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र अखेरच्या क्षणी त्यांनी नियोजित भेट रद्द केली होती. त्यावेळी भारतात उत्पादन प्रकल्प उभा करण्यासाठी टेस्लाकडून अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या घोषणेची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. शिवाय विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या वाहनांबरोबरच स्टारलिंकच्या माध्यमातून मस्क यांची भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट व्यवसायात नशीब आजमवण्याची इच्छा आहे. शिवाय भारतातील इंटरनेट सेवांसंबंधित परवाना मिळविण्यासाठी स्टारलिंकला सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल, असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी विद्यमान महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते.
हेही वाचा >>>एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीने केले मालामाल; समभाग १२ टक्के तेजीत
या वर्षी मार्चमध्ये, केंद्र सरकारने भारतात विद्युत वाहनांचा उत्पादन प्रकल्पउभा करण्यासाठी ५० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणाऱ्या उत्पादकांसाठी आयात शुल्कात सवलत देणारे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, ज्या कंपन्या प्रवासी विद्युत वाहने निर्मितीचा उत्पादन प्रकल्प उभारतील, त्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३५ हजार अमेरिकी डॉलर आणि त्याहून अधिक किंमतीच्या वाहनांवर १५ टक्के आयात शुल्क आकारले जाणार आहे.
एक खिडकी योजनेचा वापर करा
केंद्र सरकारने उद्योगांना एक खिडकी प्रणाली अर्थात ‘सिंगल-विंडो क्लिअरन्स’ वापरण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा सरकार ही योजना बंद करण्याचा विचार करेल, असा इशारा पियुष गोयल यांनी दिला आहे. ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम’ हा एक डिजिटल मंच असून जे उद्योगाला व्यवसायाच्या आवश्यकतांनुसार विविध प्रकारच्या मंजुरी मिळवण्यासाठी मदत आणि मार्गदर्शन करते. यामाध्यमातून ३२ केंद्रीय विभाग आणि २९ राज्य सरकारे जोडली गेली आहेत. मात्र सरकारने निर्माण केलेल्या मंचाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवाय नॅशनल लँड बँकेत देखील उद्योगांनी अपेक्षित रस दाखवला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
