मुंबई : बँकांतील मोठ्या मुदत ठेवींची (बल्क डिपॉझिट्स) मर्यादा सध्याच्या २ कोटींवरून, ३ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे बँकांच्या मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापनात सुधारणा होणार आहे.

सध्या व्यापारी बँका आणि लघु वित्त बँकांमधील २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी आता किरकोळ ठेवी म्हणून गृहीत धरल्या जातात. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या ‘बल्क’ ठेवींवर किरकोळ मुदत ठेवींपेक्षा जास्त व्याजदर बँका देतात. कारण तरलता व्यवस्थापनासाठी या ठेवींची मदत होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी द्वैमासिक पतधोरणात केलेल्या घोषणेनुसार, मोठ्या मुदत ठेवींची पातळी आता वाढविली गेली असून ही मर्यादा आता ३ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे.

‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Committee, Flamingo, Habitat,
फ्लेमिंगो अधिवास, कांदळवन संरक्षणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन; समितीला दोन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश
Only 35 percent of BEST fleet is self owned Mumbai
बेस्टच्या ताफ्यात स्वमालकीच्या केवळ ३५ टक्के गाड्या
mumbai businessmen, cheated for rupees 1 crore
मुंबई: स्वस्त सोन्याची बिस्किटांच्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्या दोघांना अटक
Record volume of supplemental demands Demands of around one lakh crores for various schemes print politics news
पुरवणी मागण्यांचे आकारमान विक्रमी? विविध योजनांसाठी सुमारे एक लाख कोटींच्या मागण्या
Excavation of Wadala to Paral water tunnel completed by Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जलबोगद्यांचा विक्रम… न्यूयॉर्कपाठोपाठ सर्वांत मोठे जाळे… पण यातून पाणी प्रश्न सुटणार का?
drunken man was pelting the young man with a stone video goes viral
वर्धा : दारूडा ‘त्याला’ दगडाने ठेचत होता; लोकांची मात्र बघ्याची भूमिका! काही जण व्हिडिओ काढण्यात व्यग्र…
separate road will be built for the construction of the vadhavan port
‘वाढवण’साठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा; पालघर जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर तिपटीने वाढण्याचा दावा

हेही वाचा >>>‘EMI कमी होणार नाही’, रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट आठव्यांदा ‘जैसे थे’

याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. म्हणाले की, निरंतर पुनर्विचाराच्या प्रक्रियेतून हा निर्णय घेतला गेला आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या मुदत ठेवींची पातळी १ कोटी रुपयांच्यावर होती. ती नंतर २ कोटी आणि आता ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. काळानुसार त्यात बदल करण्यात आले आहेत. बँकांना चांगल्या पद्धतीने मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी ग्रामीण बँकांप्रमाणेच मोठ्या मुदत ठेवींची मर्यादा १ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्तावही रिझर्व्ह बँकेने मांडला आहे.

‘फेमा’ नियमात शिथिलता

व्यवसायपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन विनिमय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) वस्तू व सेवांच्या आयात आणि निर्यातीसाठी असलेले नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे बदलते स्वरूप पाहून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उदारमतवादी सुधारणांनुसार परकीय चलन विनिमय नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाणार आहे. याबाबतचा मसुदा लवकरच सर्व संबंधितांच्या अभिप्रायांसाठी जाहीर केला जाणार आहे, असे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी सांगितले.