मुंबई : बँकांतील मोठ्या मुदत ठेवींची (बल्क डिपॉझिट्स) मर्यादा सध्याच्या २ कोटींवरून, ३ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे बँकांच्या मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापनात सुधारणा होणार आहे.

सध्या व्यापारी बँका आणि लघु वित्त बँकांमधील २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी आता किरकोळ ठेवी म्हणून गृहीत धरल्या जातात. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या ‘बल्क’ ठेवींवर किरकोळ मुदत ठेवींपेक्षा जास्त व्याजदर बँका देतात. कारण तरलता व्यवस्थापनासाठी या ठेवींची मदत होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी द्वैमासिक पतधोरणात केलेल्या घोषणेनुसार, मोठ्या मुदत ठेवींची पातळी आता वाढविली गेली असून ही मर्यादा आता ३ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>‘EMI कमी होणार नाही’, रिझर्व्ह बँकेचा रेपो रेट आठव्यांदा ‘जैसे थे’

याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. म्हणाले की, निरंतर पुनर्विचाराच्या प्रक्रियेतून हा निर्णय घेतला गेला आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या मुदत ठेवींची पातळी १ कोटी रुपयांच्यावर होती. ती नंतर २ कोटी आणि आता ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. काळानुसार त्यात बदल करण्यात आले आहेत. बँकांना चांगल्या पद्धतीने मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापन करता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी ग्रामीण बँकांप्रमाणेच मोठ्या मुदत ठेवींची मर्यादा १ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्तावही रिझर्व्ह बँकेने मांडला आहे.

‘फेमा’ नियमात शिथिलता

व्यवसायपूरक वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलन विनिमय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (फेमा) वस्तू व सेवांच्या आयात आणि निर्यातीसाठी असलेले नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे बदलते स्वरूप पाहून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. उदारमतवादी सुधारणांनुसार परकीय चलन विनिमय नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाणार आहे. याबाबतचा मसुदा लवकरच सर्व संबंधितांच्या अभिप्रायांसाठी जाहीर केला जाणार आहे, असे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे. यांनी सांगितले.