जानेवारी महिना आला की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पडघम वाजायला सुरवात होते, या वेळी तर डिसेंबर महिन्यातच शेअर बाजाराने अर्थसंकल्पपूर्व उसळी मारायला सुरवात केली होती. जगभरात मात्र मंदीची चाहूल लागते आहे. रशिया- युक्रेन युद्धाने सर्वच खंडांतील अर्थव्यवस्थांना अनपेक्षित धक्का दिला आहे. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने डिसेंबर २०२२ मधील अहवाल जाहीर करताना, तेल, अन्नधान्य आणि युद्धामुळे वाढणारी महागाई, अत्यंत कमी दराने वाढणारा आर्थिक वृद्धी दर, याची दखल घेत व्याजदर वाढविले होते. युरोपियन मध्यवर्ती बँकेने आणि इंग्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने जानेवारी २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, अन्नधान्याच्या आणि इतर वस्तूंच्या वाढणाऱ्या किमती, ऊर्जासंकट, घसरत चाललेला आर्थिक वृद्धी दर, आर्थिक मंदीकडे होत असलेली वाटचाल आणि दीर्घ काळ रेंगाळू शकणारी मंदी हे लक्षात घेऊन व्याज दर वाढविले आणि रोखे खरेदी कमी करण्याचे सूतोवाच केले. या अमेरिकादी देशांचे आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे मोजले जाते, त्यात जानेवारीपासून आर्थिक वृद्धीचा दर सातत्याने घसरत आहे. या देशांमध्ये महागाईचा दर २ टक्के राखण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. यावर इतके विस्तृत लिहिण्याचे कारण म्हणजे जागतिकीकरणानंतर या प्रगत देशांमध्ये आर्थिक वृद्धी दर फक्त एक टक्क्याने जरी वाढला तर भारतासारख्या देशांमध्ये तो चार टक्क्याने वाढू शकतो, अशी समजूत आहे. तसे येत्या वर्षी व्हावे, यावर आपल्या अर्थसंकल्पाची मदार हवी! हेही वाचा - पगारदारांनो, अर्थसंकल्पात आयकराकडे पाहाच, पण अप्रत्यक्ष करांकडे लक्ष द्या… भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत असलेल्या तेलाच्या, गॅसच्या किंमती, चीनची घुसखोरी, चीनमधून आयात होऊ शकणारा करोना, जगात सुरू होत असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी केलेली कामगार कपात, त्यामुळे भारतातील अनेक युवक बेरोजगार ही आव्हाने भारतासमोर आहेतच. भारताचा तुटीचा व्यापारतोल आयात जास्त - निर्यात कमी ही देखील समस्या आहे. सप्टेंबर २०२२ अखेर चालू खात्यावरील तूट ही ३६.४ अब्ज डॉलर म्हणजे, जीडीपीच्या ४.४ टक्के इतकी वाढली आहे, ती वर्षअखेरीस १०० अब्ज डॉलर इतकी वाढेल, असा अंदाज आहे. परकीय गुंतवणूकदार संस्थांनी भारतातून पहिल्या सहा महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणावर रोखे विक्रीद्वारे (सुमारे २ लाख १७ हजार ३५८ कोटी रुपये ) गुंतवणूक काढून घेतलेली आहे. भारतातील अंतर्गत महागाई (सुमारे ६ टक्के), लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत असलेला बेरोजगारीचा दर (सुमारे ८ टक्के, शहरातील बेरोजगारी तर १० टक्के) तसेच तळागाळातील लोकांच्या उपभोग खर्चात झालेली घट हीदेखील आव्हानेच आहेत. शाश्वत विकासासाठी आज उत्पादकता, उत्पादन वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. त्याचबरोबर अनेक क्षेत्रांना, लोकांना लाभ मिळवून देणारी सार्वजनिक क्षेत्रातील ( शिक्षण,आरोग्य,पायाभूत सुविधा) गुंतवणूक वाढणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा - वित्तरंजन : प्रजासत्ताक भारताचे पहिले अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प तूट वाढतेच आहे… आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना ही तूट कमी करणे शहाणपणाचे ठरेल. कारण हीच तूट अंतिमत: महागाईला कारणीभूत ठरत असते. सुदैवाने वेगाने वाढणारे करसंकलन, आर्थिक वृद्धीच्या दरामध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त सुधारणा, खर्चावरील काही प्रमाणात नियंत्रण या कारणांमुळे सरकार वित्तीय तूट नियंत्रणात राखेल असे वाटते. व्याजाचे दर सध्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत, ते यापुढे कमी होतील असे वाटते. जागतिक मंदीमुळे निर्यात जरी वाढू शकत नसली तरी देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी मात्र लोकांच्या अपेक्षांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. shishirsindekar@gmail.com
