पीटीआय, नवी दिल्ली : फोनवरील संभाषणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ पुढचे पाऊल टाकताना, वित्तीय सेवा क्षेत्रातील संस्थांसाठी ग्राहक संपर्कासाठी १६०० क्रमांकापासून सुरू होणाऱ्या मालिकेचा अवलंब अनिवार्य केला आहे. सरकारी बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका आणि परदेशी बँकांनी येत्या १ जानेवारी २०२६ पर्यंत या मालिकेत सहभागी व्हावे, या अंतिम मुदतीवर नियामक ठाम आहेत.
बँकांच्या बरोबरीनेच, बॅंकेतर वित्तीय संस्था (एनबीएफसी), म्युच्युअल फंड आणि इतर आर्थिक नियमन संस्थांना सेवा आणि व्यवहारासंबंधित सर्व प्रकारच्या कॉल्ससाठी १६०० क्रमांकाच्या मालिकेचा अवलंब करावा, असा दूरसंचार नियामक ट्रायचा आग्रह आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) अशा संबंधित नियामकांशी तिने संपर्क साधला आहे.
सर्व वित्तीय नियामक संस्थांनी १६०० क्रमांक मालिकेचा अवलंब कोणत्या तारखांपर्यंत पूर्ण करावा हे अनिवार्य केले आहे. ट्रायने ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी, फसवणूक टाळून फसव्या कारवायांना रोखण्यासाठी १६००-मालिका वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दूरसंचार विभागाने बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्रातील संस्था आणि सरकारी संस्थांना त्यांचे सेवा आणि व्यवहारासंबंधाने ग्राहकांशी संपर्क म्हणून जाणारे कॉल्स आणि ध्वनी संदेशाचे वेगळे आणि वैधता पटवण्यासाठी ‘१६००’ क्रमांकाची मालिका निश्चित केली आहे. १६०० क्रमांकांची समर्पित मालिका ही नागरिकांना नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांकडून येणारे अधिकृत कॉलच्या विश्वसनीयतेस मदत करतील, असा यामागील उद्देश आहे.
सर्व म्युच्युअल फंड आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांसाठी १६०० क्रमांकाची मालिका स्वीकारण्याचे काम १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले गेले आहे. सर्व पात्र शेअर दलालांसाठी (स्टॉक ब्रोकर) १६०० क्रमांक मालिका स्वीकारण्याचे काम १५ मार्च २०२६ या अंतिम मुदतीपर्यंत पूर्ण करण्या सांगण्यात आले आहे. उर्वरित एनबीएफसी, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि लहान संस्थांना या मालिकेत १ मार्च २०२६ पर्यंत सामील होण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सी (सीआरए) आणि पेन्शन फंड मॅनेजर १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सामील होतील, असे ट्रायने म्हटले आहे.
विमा क्षेत्रातील कंपन्यांनी ‘१६००’ मालिका स्वीकारण्याची शेवटची तारीख अनिवार्य करण्याबाबत ‘इर्डा’ या विमा नियामकांशी चर्चा सुरू आहे आणि त्यानंतर त्याबद्दल सूचना दिली जाईल, असे नियामकांनी पुढे म्हटले आहे. दूरसंचार विभागाच्या प्रयत्नांमुळे, जवळपास ४८५ संस्थांनी १६०० क्रमांकाची मालिका आधीच स्वीकारली असून, त्यांचे या मालिकेतील २८०० हून अधिक क्रमांक कार्यरतही झाले आहेत.
